पंजाब को मिली 1,279 नई बसों की सौगात, जानिए कैसे बदलेगा आम लोगों का सफर

Punjab News: सरकार ने अपने बेड़े में 1,279 नई बसें शामिल करने का फैसला किया है, जिससे प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

Punjab News: सरकार ने अपने बेड़े में 1,279 नई बसें शामिल करने का फैसला किया है, जिससे प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

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Yashodhan Sharma
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cm bhagwant mann Photograph: (File photo)

Punjab News:  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकारी बस सेवाओं के व्यापक विस्तार से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती सफर की सुविधा मिलने जा रही है. सरकार ने अपने बेड़े में 1,279 नई बसें शामिल करने का फैसला किया है, जिससे प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

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वर्तमान में कितनी बसों का संचालन

वर्तमान में पंजाब सरकार के अधीन कुल 2,267 बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें से 1,119 बसें पनबस के तहत चल रही हैं. नई योजना के तहत बसों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ रूट कवरेज और सेवा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार ने बसों की खरीद प्रत्यक्ष खरीद और किलोमीटर स्कीम—दोनों माध्यमों से करने का निर्णय लिया है, ताकि वित्तीय संतुलन के साथ जरूरतों को पूरा किया जा सके.

खरीदी जाएंगी 796 बसें

इस योजना के अंतर्गत 796 बसें सीधे खरीदी जाएंगी, जबकि 483 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत शामिल होंगी. इसमें 696 साधारण बसें और 100 मिडी बसें शामिल हैं. पनबस को 387 साधारण बसें दी जाएंगी, जबकि पीआरटीसी को 309 साधारण बसें मिलेंगी. इसके अलावा पीआरटीसी के बेड़े में 100 मिडी बसें जोड़ी जाएंगी, जो भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों और ग्रामीण सड़कों के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होंगी.

आधुनिक सुरक्षा मानकों से लैस

नई बसें आधुनिक सुरक्षा मानकों से लैस होंगी. इनमें जीपीएस, सीसीटीवी, फायर डिटेक्शन सिस्टम, एलईडी लाइट्स और आपातकालीन संकेत जैसी सुविधाएं होंगी. दिव्यांग यात्रियों के लिए आसान चढ़ाई की व्यवस्था भी की गई है. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भारत स्टेज-6 मानकों वाली बसें शामिल की जाएंगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी.

सरकार का यह कदम सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर आम लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही को आसान बनाएगा. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच सरल होगी और सरकारी बस सेवाओं पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा.

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