Punjab Govt: केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में पेश, जानें क्या बोले कैबिनेट मंत्री चीमा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है. उन्होंने रविवार को संसद में बजट की घोषणा की. संसद में पेश हुए बजट पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों की चिंताओं को नजरअंदाज किया है. उन्होंने कहा कि कृषि आधारभूत ढांचा फंड में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है. मंडी के ढांचे को भी ठीक नहीं किया गया. उनका कहना है कि कृषि प्रधान राज्यों को उनके संशाधनों के भरोसे ही छोड़ दिया गया है. 

पंजाब के किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं- चीमा 

चीमा ने कहा कि पंजाब का किसान देश का पेट भरता है, बावजूद इसके उन्हें अनदेखा किया गया है. पंजाब के किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं. उन्होंने कहा कि उत्तरी भारत के किसानों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है. 

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस बजट में साफ़ रूप से पंजाब के किसानों के प्रति उदासीनता दिखाई गई है. पंजाब के किसान भी सम्मान, सहयोग और उचित निवेश के हकदार हैं. 

पीएम विश्वकर्मा योजना पर भी की बात 

प्रधानमंत्री-विश्वकर्मा योजना के बारे में भी  चीमा ने बात की. चीमा ने कहा कि पिछले साल इस योजना को जोरों शोरों से शुरू किया गया था, जिससे पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक सहायता प्रदान की जा सके. इस बार योजना का बजट 5,100 करोड़ से घटाकर 3,861 करोड़ कर दिया गया है.

बजट में पंजाब को भी फायदा- भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

मामले में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि बजट में 14 लाख करोड़ रुपये राज्यों को दिए गए हैं. इसमें पंजाब को भी पैसा मिलेगा. उन्होंने कहा कि ये पैसे देश के हर राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रखे गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने रविदास जयंती पर श्रद्धांजलि दी है. जाखड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने जालंधर आकर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास महाराज कर रहे हैं. ये पीएम मोदी का संदेश है. पीएम मोदी उन वर्गों को आगे लाना चाहते हैं, जो पिछले सरकारों में हाशिये में पड़े थे.

पंजाब के लिए ये ऐलान भी हुआ

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि किसानों को गेहूं और धान की खेती से आगे बढ़ने के लिए तिलहन और दलहन की खेती पर खास प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इस ऐलान से उन किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, जो अलग-अलग फसलें उगाना चाह रहे हैं. छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए सरकार ने निवेश की सीमा बढ़ाई है, जिससे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे शहरों में जारी उद्योगों को फायदा होगा. पहले से ज्यादा लोन और सरकारी मदद अब इन उद्योगों को मिल सकेगी।

सरकार जालंधर की खेल सामग्री और लुधियाना के होजरी जैसे पंजाबी उत्पादों को विदेशों में बेचने के लिए मदद करेगी.  सरकार इसके लिए चैंपियंस पोर्टल पर अलग से एक ‘निर्यात डेस्क’ बनाएगी, जिससे कारोबारी आसानी से अपने सामान को ऑनलाइन माध्यम पर बेच सकें.