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किस बात को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं पंजाब CM चन्नी?

केंद्र द्वारा सीमा सुरक्षा बल ( BSF ) के अधिकार क्षेत्र में की गई बढ़ोत्तरी को लेकर पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में सियासत तेज हो गई है. इन राज्यों ने बीएसएफ अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का विरोध किया है.

News Nation Bureau | Edited By : Mohit Sharma | Updated on: 25 Oct 2021, 05:16:22 PM
Charanjit Singh Channi

Charanjit Singh Channi (Photo Credit: FILE PIC)

नई दिल्ली:  

केंद्र द्वारा सीमा सुरक्षा बल ( BSF ) के अधिकार क्षेत्र में की गई बढ़ोत्तरी को लेकर पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में सियासत तेज हो गई है. इन राज्यों ने बीएसएफ अधिकार क्षेत्र में वृद्धि ( BSF jurisdiction increase ) का विरोध किया है. इस क्रम में  पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ( Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi ) ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि बीएसएफ के मुद्दे पर विधानसभा ( Punjab  Assembly session ) का सेशन बुलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदेश के लिए जो भी कदम उठाना होगा वह सभी राजनीतिक पार्टियां उठाएंगे और केंद्र पर प्रेशर बनाया जाएगा कि इस आदेश को वापस ले. 

पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि पर सर्वदलीय बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सभी दलों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया कि इस अधिसूचना को (केंद्र सरकार द्वारा) वापस लिया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो पार्टियों ने फैसला किया कि, इस पर विधानसभा का सत्र बुलाया जाए. पंजाब सीएम ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में हुई बढ़ोत्तरी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी. इसके साथ ही हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे. 

आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र द्वारा बढ़ाए गए सीमा सुरक्षाबलों के अधिकार क्षेत्र को गलत ठहराया है. उन्होंने कहा कि पंजाब की तरह हम भी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं. ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सीमाओं वाला क्षेत्र में पूरी तरह से शांति है. इसके साथ ही कानून-व्यवस्था पुलिस का विषय है, न कि बीएसएफ का. अगर ऐसा होता है तो यह आने वाले ​टाइम में मुश्किलें खड़ी करेगा. पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बोल रहे ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार केवल राज्य के कानूनों को ही वरियता देगी.

First Published : 25 Oct 2021, 04:54:54 PM

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