पंजाब: CM ने की कंटीली तार और असल सरहद के दरमियान दूरी घटाने की मांग, मिलेगी राहत

New Delhi:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य में भारत-पाकिस्तान के दरमियान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगी कँटीली तार के कारण किसानों को पेश आ रही मुश्किलों को सहानुभूतीपूर्वक विचारने की अपील की। आज यहाँ गृह मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अमित शाह को कँटीली तार और असल सरहद के बीच दूरी को घटाने की अपील की, जिससे तार के पार अपनी ज़मीन पर खेती करने वाले किसानों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि यह दूरी मौजूदा एक किलोमीटर की बजाय 150-200 मीटर तक घटा दी जाए, जिससे सरहदी क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिल सके। भगवंत मान ने कहा कि इससे एक ओर भूमि का सही प्रयोग सुनिश्चित बनेगा और दूसरी ओर देश की सुरक्षा भी मज़बूत होगी।  

NSG का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की अपील

एक अन्य मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को पठानकोट में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्ज़ (एन.एस.जी.) का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पठानकोट एयरबेस पर हमले के दौरान गुरूग्राम से एन.एस.जी. को रवाना किया गया था, जिसमें काफ़ी समय लगा था। भगवंत मान ने कहा कि पठानकोट में एन.एस.जी. केंद्र की स्थापना से पूरे उत्तरी क्षेत्र में आतंकवाद की गतिविधियों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने में मदद मिलेगी।  पंजाब के साथ 553 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगने के कारण इसको संवेदनशील राज्य बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सुरक्षा कारणों के मद्देनजऱ राज्य को मौजूदा कैटागरी-बी की बजाय कैटागरी-ए में शामिल करने की माँग की।  आज यहाँ गृह मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब, सरहदी राज्य होने के नाते सुरक्षा कारणों से ए श्रेणी में विचारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब को जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों के बराबर समझा जाना चाहिए, क्योंकि सरहद पार से ड्रोनों की घुसपैठ से आतंकवाद का ख़तरा है। भगवंत मान ने कहा कि कैटागरी-ए राज्य होने के नाते पंजाब को केंद्र और राज्य के दरमियान 90:10 की हिस्सेदारी के अनुपात के मुताबिक वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, जबकि कैटागरी-बी के अंतर्गत राज्यों के लिए 60:40 की हिस्सेदारी के अनुपात पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था है।  

BADP स्कीम के अंतर्गत बकाया फंड जारी करने की भी ज़ोरदार अपील

मुख्यमंत्री ने बॉर्डर एरिया डिवैल्पमैंट प्रोग्राम (बी.ए.डी.पी.) स्कीम के अंतर्गत बकाया फंड जारी करने की भी ज़ोरदार अपील की। उन्होंने दुख प्रकट किया कि यह फंड पिछले दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) से नहीं बाँटे गए। भगवंत मान ने कहा कि इस कारण राज्य में कोई भी नया प्रोजैक्ट शुरू नहीं हुआ है और चल रहे प्रोजैक्टों में भी कठिनाईयाँ पेश आ रही हैं।  
एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण (एम.ओ.पी.एफ.) फंडों के सम्बन्ध में राज्य को छूट देने की माँग की। उन्होंने कहा कि इस समय पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के लिए स्कीम के अंतर्गत कैटागरी-बी राज्यों के लिए (2014-15 से) निर्माण कार्यों और वाहन के संचालन के लिए फंड बंद कर दिए गए हैं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को एम.ओ.पी.एफ. फंड ख़र्च करने की छूट और निर्माण एवं वाहन के लिए ख़र्च करने की इजाज़त दी जानी चाहिए।  
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत की गई 24 करोड़ रुपए की प्रांतीय कार्य योजना को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के दख़ल की भी माँग की है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में सुरक्षा के संवेदनशील हालात के मद्देनजऱ राज्य को 50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड दिए जाएँ, जिससे सरहदी पुलिस थानों, सुरक्षा की दूसरी लाईन और ख़ुफिय़ा बुनियादी ढांचे को मज़बूत किया जा सके।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुरक्षा के लिहाज़ से बहुत सी चुनौतियाँ उभर रही हैं और पंजाब सरकार बी.एस.एफ. और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल से इनका समाधान करने के लिए सभी ज़रुरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मार्च, 2022 से पंजाब सरकार ने नशों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है और पंजाब में नशों की तस्करी के विरुद्ध कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं और सख़्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। भगवंत मान ने बताया कि अब तक 8,711 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में 11,985 मुलजिमों को गिरफ़्तार किया गया है।  

पंजाब अंतरराज्यीय पुलिस सहयोग की शानदार मिसाल

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब अंतरराज्यीय पुलिस सहयोग की शानदार मिसाल है. पुलिस ने गुजरात की ए.टी.एस. के साथ साझे तौर पर कार्यवाही करते हुए मुन्दरा बंदरगाह से 75 किलो हेरोइन बरामद की है और जुलाई, 2022 में नाहवा सेवा पोर्ट, मुम्बई में महाराष्ट्र पुलिस के साथ साझे तौर पर कार्यवाही कर 72.5 किलो हेरोइन बरामद की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए.जी.टी.एफ.) का गठन किया है, जिसने गैंगस्टर विरोधी कार्यवाहियों को अंजाम दिया और 384 गैंगस्टरों/संगठित अपराधियों समेत 90 गैंगस्टर मोड्यूल का पर्दाफाश किया और बड़ी मात्रा में हथियार/गोला-बारूद भी बरामद किया। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने बी.एस.एफ के साथ तालमेल कर तरनतारन और अमृतसर जिलों में 300 से अधिक जवानों की अतिरिक्त तैनाती कर सुरक्षा की दूसरी कतार को मज़बूत किया है, जिस कारण ड्रोनों की घटनाओं में जि़क्रयोग्य कमी आई है।  मुख्यमंत्री ने राज्य में उच्च सुरक्षा वाली जेल और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी स्थापित करने का ऐलान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दोनों प्रोजैक्टों के लिए मुहैया करवाई जाने वाली ज़मीन को चिन्हित कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब देश की खडग़भुजा है, जिसने हमेशा देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा की।
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