मनरेगा पर बोले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जानें क्या बोले कैबिनेट मंत्री

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर बुधवार को बात की. उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में राशि बकाया होने की वजह से मजदूरों को कठिनाई होती है.

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर बुधवार को बात की. उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में राशि बकाया होने की वजह से मजदूरों को कठिनाई होती है.

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Jalaj Kumar Mishra
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Punjab Cabinet Minister Harpal Singh Cheema on MNREGA

Harpal Singh Cheema

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर बात की. उन्होंने कहा कि मनरेगा देश के ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए आजीविका का अहम साधन है. इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि योजना से जुड़े प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पर फायदा मिल सके. 

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इस वजह से मजदूरों को होती है कठिनाई

हरपाल चीमा ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान और विकास कार्यों के लिए राज्यों और पंचायतों को मिलने वाली राशि में देरी होती है. बड़ी मात्रा में राशि बकाया होने की वजह से मजदूरों को कठिनाई होती है. मजदूरों की आजिविका भी इससे प्रभावित होती है. उन्होंने कहा कि मनरेगा का मूल उद्देश्य रोजगार की गारंटी देना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो. इसके लिए योजना के अधिकार वाले ढांचे को बनाए रखना जरूरी है. अगर वित्तीय जरूरतों का संतुलन ढंग से नहीं होता है तो राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. 

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र 

चीमा ने बुधवार को पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि समिति की सिफारिशों का उद्देश्य योजना को पारदर्शी बनाना है. रिपोर्ट में बाकाए पेमेंट को जल्द जारी करने की और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए कहा गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बाधित न हों. 

ग्रामीण परिवारों के सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं- वित्त मंत्री

पंजाब के वित्त मंत्री ने अंत में कहा कि पंजाब सरकार मजदूरों, किसानों और दलित समुदाय के हितों को प्राथमिकता देती है. मनरेगा को उसके मूल उद्देश्य के अनुसार मजबूत करना चाहिए. बकाए पेमेंट को जल्द जारी करने से देश के ग्रामीण परिवारों के सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं. 

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