पंजाब कैबिनेट ने कच्चे मुलाजिमों की सेवाएं नियमित करने वाली नीति को मंजूरी दी

मुलाज़िम पक्षीय एक बड़े फ़ैसले के अंतर्गत मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने एडहॉक, ठेके, डेली वेज, वर्क चार्जड और कच्चे मुलाजिमों की सेवाएं रेगुलर करने वाली नीति को आज मंजूरी दे दी. इस फ़ैसले से राज्य सरकार के नौ हजार से अधिक मुलाजिमों को लाभ होगा. इस संबंध में फैसला आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय-1 में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में हुई मंत्री समूह की मीटिंग में लिया गया. यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के स्तर के  पदों की बेहद कमी होने के कारण इन पदों पर ठेके आरजी तौर पर भर्ती की गई थी. इनमें से कुछ मुलाजिमों को काम करते हुए 10 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और उन्होंने अपनी जिंदगी के अहम साल राज्य की सेवा के लिए दिए हैं. कैबिनेट का तर्क था कि इस स्तर पर जाकर अब इन  मुलाजिमों को फ़ारिग करने या इनकी जगह और भर्ती करनी, इन मुलाजिमों के साथ अनुचित है.

इन्हें ठेके के आधार पर काम करते कच्चे मुलाजिमों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भारतीय संविधान की दूसरी सूची की 41वें इंदराज एंट्री से धारा 162 अधीन एडहॉक, ठेके, डेली वेज, वर्क चार्जड और कच्चे मुलाजिमों की भलाई के लिए नीति बनाई है, जिससे ऐसे मुलाजिमों को अनिश्चितता के माहौल का सामना न करना पड़े और उनकी नौकरी सुरक्षित होनी यकीन बने. राज्य सरकार ने ऐसे इच्छुक और योग्य मुलाजिमों, जो योग्यता शर्तों पूरी करेंगे, की सेवाओं को 58 साल की उम्र तक विशेष काडर में डालकर पक्का करने के लिए नीतिगत फ़ैसला लिया है. सिर्फ पंजाब के प्रशासनिक विभागों और अदारों वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए बनाई इस नीति से नौ हजार से अधिक मुलाजिमों को लाभ मिलेगा.

सेवाओं को रेगुलर करने के लिए एडहॉक, ठेके, डेली वेज़, वर्क चार्जड या कच्चे मुलाज़िमों को इस मौजूदा नीति के जारी होने तक काम करते को लगातार 10 साल होने चाहिए और विशेष काडर में डालने समय पर उनके पास संबंधित पद की शर्तों के मुताबिक तजुर्बे और अपेक्षित योग्यता हो. इन 10 सालों की सेवा के दौरान संबंधित विभाग के मूल्यांकन के मुताबिक आवेदक का आचरण और व्यवहार पूरी तरह संतोषजनक हो. पक्के होने के लिए मुलाज़िम ने इन 10 सालों के हरेक कैलंडर साल के दौरान कम से कम 240 दिन काम किया हो. दस सालों की सेवा गिनने समय पर काम में नोशनल ब्रेक को विचारा नहीं जायेगा.

यह नीति उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी, जो ऑनरेरी आधार पर शामिल थे या जो पार्ट टाइम आधार पर काम करते थे या जो सेवा मुक्ति की उम्र पर पहुंच चुके हैं या जो अपने स्तर पर इस्तीफ़ा दे चुके हैं. यह नीति उन मुलाजिमों पर भी लागू नहीं होगी. जिनकी सेवाओं को विभाग ने बरकरार नहीं रखा या जो आउट सोर्स या इनसैंटिव आधार पर शामिल थे. जो मुलाज़िम के पास इस विशेष सेवा काडर में शामिल किये जाने के समय सेवा नियम ; यदि हैंद्ध के अधीन सम्बन्धित पद के लिए तजुर्बा या अपेक्षित योग्यता नहीं होगीए उनकी सेवाएं भी पक्का नहीं होंगी. जो मुलाज़िम किसी अदालत या ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेशों और हिदायतों के मुताबिक सेवा कर रहे हैं या जिनको किसी नैतिक आचरण का दोषी या जिस मुलाज़िम के खि़लाफ़ ऐसे किसी अपराध के कारण अदालत ने दोष तय किये हैंए उनकी सेवाएं रेगुलर नहीं होंगी.

इन मुलाजिमों की सेवाएं जारी रखने के मंतव्य से सरकार ने फ़ैसला किया है कि जो मुलाज़िम ऐसे पद पर तैनात होंगेए जिनकी काडर पोस्ट नहीं होगीए उनकी सेवाओं को विशेष काडर पदों में रखा जायेगा. लाभार्थी मुलाज़िम की नियुक्ति प्रक्रिया उसकी तरफ से सभी सम्बन्धित दस्तावेज़ों के साथ आवेदन फार्म जमा करवाने के बाद शुरू होगी. जिन लाभार्थी मुलाजिमों को विशेष काडर में रखा जा रहा हैए उनकी सेवाएं 58 साल की उम्र तक जारी रहेंगी. इस विशेष काडर में नियुक्ति के हुक्म जारी होने की तारीख़ से इन मुलाजिमों को नव.नियुक्त मुलाज़िम के तौर पर विचारा जायेगा.

HIGHLIGHTS

• राज्य के नौ हज़ार से अधिक मुलाजिमों को होगा लाभ
• सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में हुई मंत्री समूह की मीटिंग में लिया गया
• सेवाओं को 58 साल की उम्र तक पक्का करने के लिए नीतिगत फ़ैसला लिया है