पंजाब कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की दी मंजूरी

चंडीगढ़:

गुजरात चुनाव पर नजरें गड़ाए भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने शुक्रवार को पंजाब में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने की अधिसूचना को मंजूरी दे दी, जिससे 1.75 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा. यह फैसला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया. मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को मंजूरी दे दी है.

इससे वर्तमान में एनपीएस के तहत कवर 1.75 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा. इसके अलावा, मौजूदा ओपीएस के तहत 1.26 लाख कर्मचारी पहले से ही शामिल हैं. इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा करना और राज्य के प्रति उनके योगदान को पहचान देना है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि शुरू की जा रही योजना भविष्य में भी सरकारी खजाने के लिए वित्तीय रूप से टिकाऊ है, सरकार एक पेंशन कोष के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से योगदान देगी जो योजना के लाभार्थियों को भविष्य में पेंशन प्रदान करेगी.

पेंशन कॉर्पस के लिए योगदान शुरू में 1,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा और भविष्य में धीरे-धीरे बढ़ेगा. इसके अलावा, एनपीएस के साथ वर्तमान संचित कोष 16,746 करोड़ रुपये है, जिसके लिए राज्य भारत सरकार के पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से अनुरोध करेगा कि वह इस राशि को प्रभावी उपयोग के लिए वापस करे.