Punjab Budget 2026-27: महिलाओं को हर महीने पैसे, शिक्षा-स्वास्थ्य पर बड़ा खर्च; जानिए सरकार की बड़ी घोषणाएं

Punjab News: पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत किया. सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष पंजाब की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग 9,80,635 करोड़ रुपये रहेगी और विकास दर करीब 10 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है. साथ ही महिलाओं के लिए एक नई योजना की भी घोषणा की गई है.

महिलाओं के लिए नई योजना

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार ने “मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना” शुरू करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इस योजना से राज्य की लगभग 97 प्रतिशत वयस्क महिलाओं को लाभ मिलेगा. इसके लिए बजट में करीब 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा जारी रखने के लिए 600 करोड़ रुपये रखे गए हैं. आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 932 करोड़ रुपये और जरूरतमंद महिलाओं व किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए 65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

शिक्षा क्षेत्र पर फोकस

शिक्षा के लिए इस बजट में 19,279 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले वर्ष से लगभग 7 प्रतिशत अधिक है. सरकार ने “शिक्षा क्रांति 2.0” कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है. यह लगभग 3,500 करोड़ रुपये की परियोजना होगी, जिसे विश्व बैंक के सहयोग से लागू किया जाएगा. स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए चारदीवारी, शौचालय, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं पर काम किया जाएगा. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर और इंटरैक्टिव पैनल लगाने हेतु 395 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. राज्य के विश्वविद्यालयों को 1,760 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि तकनीकी शिक्षा के लिए 569 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,879 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है. राज्य के 65 लाख परिवारों को सालाना 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने वाली मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इसके अलावा राज्य में चल रहे आम आदमी क्लीनिक नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा. वर्तमान में 881 क्लीनिक कार्यरत हैं और 143 नए क्लीनिक खोले जाएंगे. साथ ही 308 सहायक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा. सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के लिए 300 करोड़ रुपये और मेडिकल शिक्षा व अनुसंधान के लिए 1,220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

कृषि और किसानों के लिए प्रावधान

कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 15,377 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 7,715 करोड़ रुपये शामिल हैं. फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इसके अलावा डेयरी किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता और गन्ना किसानों को राज्य सहमत मूल्य में बढ़ोतरी से लाभ मिलने की घोषणा की गई है.

ग्रामीण और शहरी विकास

ग्रामीण विकास के तहत 19,876 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए 7,606 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. मनरेगा के लिए 1,500 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक लाख घरों के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं. शहरी विकास के लिए नगर विकास फंड को बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया गया है. इसके अलावा आवास निर्माण और शहरी विकास क्षेत्र के लिए कुल 7,257 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.

बुनियादी ढांचा और अन्य योजनाएं

सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के विकास के लिए 5,440 करोड़ रुपये रखे गए हैं. बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए “मिशन रोशन पंजाब” के तहत 5,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है. खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1,791 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके तहत गांवों में 6,000 नए खेल मैदान और 5,000 इंडोर जिम बनाए जाएंगे. सरकार का कहना है कि यह बजट राज्य में विकास को बढ़ावा देने और विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए तैयार किया गया है.

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