पंजाब देश का पहला राज्य बना जिसने शुरू की ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ व्यवस्था, संपत्ति रजिस्ट्रेशन अब होगा और आसान

पंजाब सरकार ने आज ज़मीन और संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा की. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘ईज़ी रजिस्ट्री प्रणाली को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है. इस नई व्यवस्था के साथ पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने जमीन-जायदाद की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में ऐसा कदम उठाया है.

बार-बार दफ्तरों की चक्कर खत्म

मुख्यमंत्री ने घोषणा के दौरान कहा कि यह निर्णय भ्रष्टाचार खत्म करने, प्रक्रिया को सरल बनाने और जनता को अनावश्यक परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है. लंबे समय से संपत्ति रजिस्ट्रेशन को जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया माना जाता रहा है, जिसमें लोगों को बार-बार सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे.

सीएम ने क्या कहा? 

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले नागरिकों को संबंधित संपत्ति क्षेत्र के उसी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना अनिवार्य होता था, जिससे समय तो बर्बाद होता था, साथ ही भ्रष्टाचार और देरी जैसी समस्याएं भी सामने आती थीं. मुख्यमंत्री ने बताया कि नई ‘आसान रजिस्ट्री’ प्रणाली लागू होने के बाद अब एक जिला के भीतर कोई भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय उस जिले के किसी भी इलाके के लिए रजिस्ट्री कर सकेगा. इससे लोगों को सुविधा मिलेगी और कार्यालयों की भीड़ कम होगी.

भ्रष्टाचार मुक्त होगा सिस्टम

उन्होंने कहा कि यह कदम पंजाब में पारदर्शी शासन और राजस्व सुधारों की दिशा में अहम बदलाव साबित होगा. मुख्यमत्री मान के मुताबिक, ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ प्रणाली संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ीकरण और रजिस्ट्रेशन को तेज़, सरल और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाएगी. यह व्यवस्था राज्य में रियल एस्टेट, भूमि खरीद-बिक्री और संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को और सहज करने की दिशा में अहम साबित होगी.

सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से लोगों का समय बचेगा, भूमाफिया और बिचौलियों की भूमिका कम होगी और आम जनता को रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाओं का लाभ बिना परेशान हुए मिलेगा. पंजाब सरकार ने इसे राजस्व सुधारों में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिसके प्रभाव आने वाले समय में राज्य की व्यवस्था को नई दिशा देंगे.