logo-image

PM Security Breach: पंजाब के 9 अधिकारियों पर चूक के लिए गिरी गाज

PM Security Breach Case : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में सुरक्षा के चूक के मामले में बड़ी रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें शीर्ष अधिकारियों समेत 9 बड़े अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 5 जनवरी 2022 को पंजाब में था, लेकिन उनके काफिले को किसानों ने रोक लिया था. उनके काफिले का रास्ता 20 मिनट तक...

Updated on: 14 Mar 2023, 11:26 PM

highlights

  • प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला
  • शीर्ष अधिकारियों समेत 9 दोषी करार
  • तत्कालीन मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक पर गिरी गाज

नई दिल्ली/चंडीगढ़:

PM Security Breach Case : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में सुरक्षा के चूक के मामले में बड़ी रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें शीर्ष अधिकारियों समेत 9 बड़े अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 5 जनवरी 2022 को पंजाब में था, लेकिन उनके काफिले को किसानों ने रोक लिया था. उनके काफिले का रास्ता 20 मिनट तक एक फ्लाइओवर पर अवरुद्ध हो गया था. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षित दिल्ली लौट आए थे. उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'अपने सीएम को शुक्रिया कहना, मैं जिंदा लौट आया.'

ये अधिकारी पाए गए दोषी

पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को किसानों ने सड़क पर रोक दिया था. जिसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया. इस मामले में पंजाब सरकार ने सफाई दी थी कि ऐन मौके पर पीएम मोदी का रूट बदल दिया गया था. लेकिन अब इस मामले में 9 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है. उस समय पंजाब के चीफ सेक्रेटरी रहे अनिरुद्ध तिवारी, पंजाब के तत्कालीन डीजीपी एस चट्टोपाध्याय, एसएसपी हरमनदीप सिंह के अलावा तब डिप्टी आईजी रहे सुरजीत सिंह को भी मामले में दोषी पाया गया है.

ये भी पढ़ें : Delhi Riots: 9 लोग दोषी, एक समुदाय की संपत्तियों को पहुंचा था नुकसान

सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कमेटी

इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठ किया गया था. जिसकी अगुवाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने की थी. इस जांच कमेटी ने 6 माह पहले ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी. इसके बाद इसी सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पंजाब के मुख्य सचिव से कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने को कहा था, जिसमें दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई में हो रही देरी का भी जिक्र है.