भूजल संरक्षण और जल स्तर को बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार की अहम पहल, 14 सूत्री कार्य योजना को दी मंजूरी

Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य में घटने जलस्तर और संरक्षण के लिए एक खास पहल की शुरुआत की है. ये पहली बार है जब राज्य में भूजल संरक्षण और जल स्तर को बढ़ाने का काम किया जा रहा है. जिसके लिए पंजाब सरकार ने 14 सूत्री कार्य योजना को मंजूरी दी. दरअसल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एकीकृत प्रांतीय जल योजना को लेकर जल संसाधन विभाग की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान सीएम मान ने कहा कि, यह योजना सभी प्रमुख विभागों के साथ परामर्श के बाद बहुत सावधानी से तैयार की गई है.

भूजल की अत्यधिक निकासी पर सीएम ने जताई चिंता

सीएम भगवंत मान ने कहा कि, राज्य की स्थिति बहुत चिंताजनक है क्योंकि कुल 153 में से 115 ब्लॉकों में अत्यधिक भूजल निकाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि, इस योजना में भूजल बचाने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए नहरी जल के उपयोग को बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया गया है. सीएम मान ने 5.2 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल निकालने के कारण जल स्तर में औसतन 0.7 मीटर की वार्षिक गिरावट पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कृषि के लिए भूजल की मांग को कम करके, सिंचाई तकनीकों में सुधार करके, भूजल स्तर में सुधार और कृत्रिम रूप से भूजल पुनर्जनन में वृद्धि के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि, इसके साथ ही अन्य टिकाऊ स्रोतों की खोज, जल की गहराई के सर्वेक्षण और सतही जल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि, सरकार पहले से ही मौजूदा सतही जल बुनियादी ढांचे के विस्तार और बहाली के लिए काम कर रही है. सीएम ने इस बात को भी दोहराया कि सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक टेल पर पड़ने वाले उपभोक्ता तक पानी पहुंचे.

कई वर्षों से बंद पड़े रजवाहों और नहरों का किया पुनर्जनन

उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने 30-40 वर्षों से बंद पड़े लगभग 63 हजार किलोमीटर रजवाहों को पहले ही पुनर्जनन कर दिया है. इसके अलावा, 30-40 वर्षों से बंद पड़ी 545 किलोमीटर लंबी 79 नहरों को भी पुनर्जनन किया गया है. सीएम मान ने कहा कि, एकीकृत प्रांतीय जल योजना के हिस्से के रूप में 14 सूत्री कार्य योजना को मंजूरी दी, जिसमें खेतों में पानी के समझदारीपूर्ण उपयोग के लिए प्रभावी सिंचाई योजना शामिल है.

सीएम मान ने कहा कि, इस योजना का उद्देश्य करीब 15,79,379 हेक्टेयर क्षेत्र को पारंपरिक सिंचाई विधियों के बजाय जल-बचत तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के तहत लाना चाहिए. जिससे दक्षता बढ़ाकर पानी की मांग और बर्बादी को कम किया जा सके. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि, उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जहां कार्यकारी हेड उपलब्ध हो और खुले राजवाहों के बजाय पाइपलाइन का प्रस्ताव रखा जा सकता हो. उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना में नहरी रजवाहों को पुनर्जनन करने पर ध्यान केंद्रित होगा, जिससे सतही जल का तर्कसंगत, समान और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित होगा.

सीएम भगवंत मान ने कहा कि, योजना के अनुसार अतिरिक्त उपलब्ध पानी को नहरों और वितरकों से सीधे आसपास के तालाबों में वितरित किया जाएगा. तालाब का पानी लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेतों में ले जाया जाएगा, जिससे सतही जल की सिंचाई के तहत क्षेत्र बढ़ेगा. इसके लिए चेक डैम और नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा.

उद्योगों को की जाएगी नहरों के पानी की आपूर्ति

सीएम मान ने कहा कि एसोसिएशन उपभोक्ताओं, यानी किसानों की प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से पानी प्रबंधन और वितरण से संबंधित किसानों के मुद्दों की निगरानी करेंगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे नहरों की सफाई, पानी की बर्बादी से बचाव, नहरों और जलमार्गों के रखरखाव में लाभ होगा. साथ ही उद्योगों को भी नहरों के पानी की आपूर्ति की जाएगी. जिनके संभावित उपयोगकर्ताओं की पहचान की जाएगी. जो भूजल पर दबाव को कम करेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में भूजल की वास्तविक स्थिति का पता नहीं है क्योंकि पुनर्जनन और खपत के बीच अंतर है. उन्होंने कहा कि भूजल के स्थायी या अस्थायी होने के बारे में भी जानकारी नहीं है, जिसके लिए भविष्य की नीति बनाई जा सकती है. यह योजना बेसिन प्रबंधन योजना पर ध्यान केंद्रित करेगी क्योंकि पंजाब में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों वाले भू-क्षेत्र हैं.

राज्य में कहीं बाढ़ तो कहीं भूजल की समस्या

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षिण-पश्चिमी पंजाब में बाढ़ की समस्या है, लेकिन कंडी क्षेत्र की अपनी समस्या है क्योंकि भूजल बहुत गहरा है, जिसके कारण पूरे राज्य के लिए एक योजना नहीं बनाई जा सकती और इसे हिस्सों में तैयार करना पड़ता है, जिसे बेसिन कहा जाता है. सीएम ने कहा कि, योजना के अनुसार पंजाब को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिससे पानी के प्रवाह, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने और आवश्यक तत्वों को बनाए रखा जा सकेगा. उन्होंने कहा कि जल-भंडार विशेषताओं और संबंधित क्षेत्र के भूगोल की पहचान पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा और साथ ही निचले क्षेत्रों में वर्षा और पानी के प्रवाह के डेटा की पहचान की जाएगी.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि योजना के तहत बाढ़ मॉडलिंग और मैपिंग, फ्लड प्लेन जोनिंग और सार्वजनिक भागीदारी के लिए अनुसंधान और अध्ययन किए जाएंगे, साथ ही बांस के पौधे लगाने, वेटीवर घास, स्रोत नियंत्रण, चेक डैम और बांध निर्माण जैसे कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना का उद्देश्य घग्गर के बाढ़ के पानी को संग्रहित करना और घग्गर में उन चोक पॉइंट्स/ड्रेन पॉइंट्स की पहचान करना है, जहां से पानी का प्रवाह अधिक आता है. उन्होंने कहा कि, चेक डैम बनाकर इस पानी को कृषि के लिए उपयोग करना है.

ऐसे साफ किया जाएगा पानी

पंजाब के सीएम ने कहा कि, चेक डैमों से पानी को उन ब्लॉकों के मौजूदा तालाबों में डाला जाएगा, जिनमें से घग्गर गुजरता है, या नए तालाब बनाए जाएंगे. सीएम ने कहा कि, इस पानी को टाइफा के पौधे लगाकर और नैनो बबल तकनीक के माध्यम से साफ किया जाएगा. साफ किए गए पानी को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेतों में ले जाया जाएगा, जिसके लिए सौर ऊर्जा आधारित पंपों और भूमिगत पाइप प्रणाली का उपयोग किया जाएगा. सीएम ने आगे कहा कि यह योजना कंपनीज एक्ट, 2013 के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के तहत पानी प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की उम्मीद करती है ताकि सरकार के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके.

इसके साथ ही सीएम ने कहा कि, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, जल संरक्षण ढांचे और माइक्रो सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा. सीएम मान ने ये भी कहा कि योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा और युवाओं की भागीदारी, किसानों, गैर-सरकारी संगठनों और उद्योगों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया और अन्य प्रमुख हस्तियों को शामिल करके जल संसाधनों के महत्व के बारे में विभिन्न शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है. सीएम ने कहा कि राज्य के लिए पानी हर एक बूंद कीमत है, जिसे बचाने के लिए पंजाब सरकार हर संभव उपाय करेगी.