विधायक बुधराम ने कहा- कच्चे व एडहॉक कर्मियों को पॉलिसी बनाकर नियमित करे सरकार

चंडीगढ़:

आम आदमी पार्टी (पंजाब) ने कांग्रेस सरकार पर अपने ही कर्मचारियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है. आप ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. लंबे समय से पंजाब के विभिन्न विभागों में काम कर रहे कच्चे व एडहॉक कर्मचारियों को पक्का न कर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके साथ विश्वासघात किया है. शनिवार को पार्टी कार्यालय से जारी बयान में विधायक प्रिंसिपल बुधराम ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कच्चे व एडहॉक पर काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन कैप्टन सरकार के साढ़े चार साल गुजर जाने के बाद भी सरकार ने न तो उन्हें नियमित किया और न ही नई भर्तियां निकाली.

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उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार को इन कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को मानना चाहिए ताकि विभिन्न विभागों में तैनात ये कर्मचारी काम पर लौट सकें. उन्होंने ने यह भी कहा कि सरकार को अपने कच्चे व एडहॉक कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जल्द से जल्द रणनीति बनानी चाहिए. पुरानी पेंशन के मामले पर बोलते हुए बुधराम ने कहा कि साल 2004 में बंद हुई पेंशन स्कीम को कैप्टन सरकार जल्द से जल्द बहाल करे. उन्होंने यह कहा कि सरकारी कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने सहित कई मामले लंबे समय से लंबित हैं,सरकार की अनदेखी के चलते आज भी कच्चे कर्मचारी पक्के होने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कैप्टन सरकार छठे वेतनमान के नाम पर कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द छठे वेतनमान की सिफारिशों को लागू कर कर्मचारियों को उनका हक दे.

विधायक बुधराम ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की हड़ताल को बलपूर्वक खत्म करवाना चाहती है जो कि सरासर गलत है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के शांतिपूर्ण धरने को कुचलने के लिए सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करना बंद करे और उनकी मांगों को जल्द पूरा करे. उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश से ठेका प्रथा को खत्म किया जाएगा तथा दिल्ली की तर्ज में पक्की नौकरियों लिए पॉलिसी बनाई जाएगी.