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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से पंजाब को मुफ्त इलाज की दी गई गारंटी भी पूरी हो गई। अब पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। मोहाली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान "आप" के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने "मुख्यमंत्री सेहत योजना" का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान पूर्व सीएम केजरीवाल ने बताया कि जिन शानदार और महंगे अस्पतालों में अमीर इलाज कराते हैं, अब वहां गरीब भी इलाज करा सकेगा। आज पंजाब मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाला पहला राज्य हो चुका है।
मोहाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज का दिन केवल पंजाब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक अवसर है। जो कार्य आज पंजाब में होने जा रहा है, वह शायद 1950 में ही हो जाना चाहिए था।
तब लोगों को यकीन नहीं होता था
चुनाव में किए गए वादों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब वे और मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, तो हम गारंटी देते थे। उस समय हम 'केजरीवाल की गारंटी' की बात करते थे, जिसमें एक गारंटी सेहत की होती थी कि पंजाब के हर व्यक्ति और हर नागरिक के लिए मुफ्त और अच्छी सेहत का इंतजाम करेंगे। तब लोगों को यकीन नहीं होता था। उन दिनों कांग्रेस की सरकार थी। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और फिर चरणजीत सिंह चन्नी। वे कहते थे कि खजाना खाली है, सरकार घाटे में चल रही है और सरकार के पास पैसा नहीं है।
1000 मोहल्ला क्लीनिक बनाए हैं
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बिजली मुफ्त दी जा रही है और अच्छे स्कूल बन रहे हैं। मुफ्त सेहत का इंतजाम तो शुरू से ही कर दिया गया था, लेकिन आज का कदम बहुत बड़ा है। बीते 4 साल के अंदर सरकार ने करीब 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनाए हैं, जो गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में स्थित हैं। ये कोई साधारण मोहल्ला क्लीनिक नहीं हैं। पिछले 75 साल में अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस तीनों की सरकारों ने मिलकर कुल 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले थे, जबकि मौजूदा सरकार ने 4 साल में 1000 मोहल्ला क्लीनिक बना दिए हैं और 500 अभी और बन रहे हैं। अगले चार-पांच महीनों के अंदर हर गांव में 2500 'पिंड क्लीनिक' बनने वाले हैं। जो काम पिछली सरकारों ने 75 साल में किया, उससे शायद 10 गुना काम इस सरकार ने 4 साल में करके दिखा दिया है।
पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि आदमी को निजी अस्पताल में जाना पड़ जाता है। कई लोग अपनी इच्छा से निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। इसलिए आज एक ऐसी योजना लागू की जा रही है जिसके तहत पंजाब के सर्वश्रेष्ठ और सबसे शानदार निजी अस्पताल, जहां अमीर से अमीर लोग जाकर इलाज कराते हैं, वहां अब गरीब से गरीब किसान, मजदूर और रिक्शेवाला भी जाकर इलाज करा सकता है। उसे पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
10 लाख रुपये तक की सारी दवाइयां और टेस्ट मुफ्त होंगे
अरविंद केजरीवाल ने आगे बताया कि यह 10 लाख रुपये का बीमा है। लोग किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं, चाहे सरकारी हो या निजी। वैसे सरकार ने सब कुछ ठीक करना शुरू कर दिया है और थोड़े दिनों में सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों से भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब मरीज कहीं भी जा सकता है। बड़ी से बड़ी बीमारी और छोटी से छोटी बीमारी के लिए 10 लाख रुपये तक की सारी दवाइयां और टेस्ट मुफ्त होंगे। जैसे ही मरीज अस्पताल में भर्ती होगा, सब कुछ मुफ्त होगा।
इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन पंजाब के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने राज्य के हर घर के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सुविधा योजना की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना में कोई भेदभाव नहीं होगा।
यह कोई चुनावी घोषणा नहीं है
भगवंत मान ने बताया कि इस योजना के तहत किडनी (डायलिसिस और ट्रांसप्लांट), दिल की बीमारियां, कैंसर, घुटने बदलवाना और जच्चा-बच्चा देखभाल समेत सभी गंभीर और महंगी बीमारियों का इलाज शामिल है। उन्होंने कहा कि यह कोई चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उनका कवरेज आज से ही शुरू हो गया है। इसके लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।
600 यूनिट मुफ्त बिजली दी
भगवंत मान ने केंद्र सरकार की योजनाओं और पिछली राज्य सरकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं में इतनी शर्तें लगा दी जाती थीं कि आम आदमी लाभ से बाहर हो जाता था। उन्होंने “आप” सरकार की बिजली योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हमने बिना किसी शर्त के सभी को 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी, वैसे ही यह स्वास्थ्य योजना भी बिना किसी अपात्रता की शर्तों के लागू होगी। इसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी भी शामिल होंगे।
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