आप नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा पंजाब में बेकाबू हुआ डेंगू का डंक

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब में डेंगू के बढ़ते मामलों पर ध्यान नहीं देने पर चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए इसे पूर्ण विफलता करार दिया है. पार्टी मुख्यालय से शनिवार को जारी एक बयान में, हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में बीते वर्ष के मुकाबले इस साल डेंगू के मामले और मौतों की संख्या लगभग दोगुनी दर्ज की गई है, जो चिंताजनक है. चीमा ने कहा कि पंजाब में बीते छह वर्ष से सबसे अधिक डेंगू के 15,400 से अधिक मामले और करीब 48 संदिग्ध मौत हो चुकी हैं. इस चिंताजनक आंकड़े के बावजूद चन्नी सरकार गहरी नींद में है.

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उन्होंने कहा कि हैरत की बात यह है कि सरकार की ओर से फिलहाल तक कोई आधिकारिक आंकड़ा भी पेश नहीं किया गया है. पंजाब में हालात हाथ से बाहर निकल रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी दिल्ली में बैठे हैं. चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री को पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य से कोई सरोकार नहीं है, वह केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दरबार में चक्कर काट रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हालही में विधायक अमन अरोड़ा और मीत हेयर सहित `आप' के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी से मुलाकात की थी और सरकार से मांग की थी कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में अपना ढिलाई रवैया छोडक़र डेंगू के खिलाफ युद्धस्तर पर काम करें. इस संबंध में ज्ञापन देने के बावजूद सरकार अभी तक हरकत में नहीं आई है. चीमा ने कहा कि यह सरकार की अक्षमता को दर्शाता है. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर तंज कसते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उन्होंने डेंगू से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं, नहीं तो यह समझा जाना चाहिए कि पंजाब की सेहत उनके एजेंडे पर नहीं है. 

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उन्होंने आगे कांग्रेस सरकार पर राज्य में बड़े पैमाने पर डेंगू के मामलों के लिए उचित व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी औषद्यालयों और अस्पतालों की दयनीय स्थिति के कारण मरीजों को अनियंत्रित निजी अस्पतालों से आर्थिक शोषण के लिए छोड़ दिया गया है. चीमा ने कहा कि लोगों को डेंगू के प्रकोप का खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सडक़ों और गलियों में गंदगी, मलबा और जमा पानी डेंगू और इसके लारवा पैदा करता है, जिसके लिए न केवल स्थानीय निकाय बल्कि अन्य संबंधित विभाग भी जिम्मेदार हैं.