पुडुचेरी: किरन बेदी का राज्य सरकार पर आरोप,कहा-नाममात्र का प्रमुख बना कर रखना चाहती है

नई दिल्ली:

पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार और उपराज्यपाल किरन बेदी के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है। बेदी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि वो सिर्फ नाममात्र की प्रमुख ही बनी रहें। जबकि नियमों में उन्हें प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। और वह इन जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे नहीं हटेंगी। 

29 मई 2018 को अपने पद को छोड़ने की घोषणा को पर कायम रहते हुए बेदी ने कहा,' इस पद को छोड़ने का फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वह एक कारण से इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं ना कि कार्यकाल को पूरा करने के लिए और वे आवश्यक प्रक्रिया को दुरूस्त करेंगी ताकि तीसरे वर्ष की जरूरत नहीं पड़े।'

बेदी ने कहा, 'उपराज्यपाल की की भूमिका प्रशासक की है न कि नाम मात्र के शासक की जैसा कि वे (कांग्रेस सरकार) मुझसे चाहते हैं। जैसा उन्होंने अपनी अंतिम बैठक में कहा। मैंने उनसे कहा कि कृपया मेरी जिम्मेदारियों को पढ़ें जैसा कि एक प्रशासक के तौर पर विस्तृत रूप से बताई गई है।'

उनके और राज्य कांग्रेस सरकार के बीच बढ़ते मतभेद के बीच बेदी ने पिछले हफ्ते कहा था कि दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर वह पद छोड़ देंगी।

29 मई को ही इस पद को छोड़ने सवाल पर किरन बेदी ने कहा,' उन्होनें पिछले साल 29 मई को ही उपराज्यपाल पद की शपथ ली थी क्योंकि इस उनकी मां का जन्मदिन होता है और उन्होंने इसी दिन इस पद को छोड़ने का भी फैसला किया।

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35 वें अखिल भारतीय पुलिस अश्वारोही चैम्पियनशिप के समापन समारोह मे बतौर मुख्य अतिथि के रुप में शामिल किरण बेदी ने कहा कि राज्य भारी 'कर्ज के जाल में' फंसा हुआ है। बेदी ने कहा कि वित्तीय हालत पर आवश्यक कदम उठाने होंगे।

मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी के अधिकारियों को शासकीय बातचीत के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने आदेश को बेदी ने रद्द कर दिया था। जिसके विरोध में कांग्रेस के 8 विधायकों ने उनकी शिकायत गृहराज्यमंत्री राजनाथ सिंह से की थी। उसके अगले की ही दिन 7 जनवरी को बेदी ने अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दी।