इस राज्‍य में लोन का सारा ब्‍याज देगी सरकार, बस करना होगा इतना सा काम ...

Mizoram News: मिजोरम में लोन का पूरा ब्याज सरकार उठाने वाली है. साथ ही ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है. इसके लिए आइजोल में मुख्यमंत्री के सम्मेलन हॉल में बाना कैह योजना के तहत ऋण वितरण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए.

author-image
Yashodhan.Sharma
New Update
CM lalduhoma

CM lalduhoma Photograph: (social)

Mizoram News: मिजोरम में मुख्यमंत्री लालदुहोमा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए. यहां बुधवार को मिजोरम सरकार और साझेदार बैंकों भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), मिजोरम ग्रामीण बैंक (एमआरबी), और मिजोरम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड (एमसीएबी) के बीच इस एमओयू को साइन किया गया है. सूचना के मुताबिक आइजोल में मुख्यमंत्री के सम्मेलन हॉल में बाना कैह योजना के तहत ऋण वितरण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इसके साथ ही लालदुहोमा ने आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री बाना कैह इनोवेशन चैलेंज का भी शुभारंभ किया गया.  

Advertisment

मौके पर ये लोग रहे मौजूद

जानकारी के मुताबिक योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिव लालमलसावमा पचुआउ ने इस हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की. आयोजन के दौरान, मिजोरम सरकार के आयुक्त और सचिव वनलालदीना फनई ने सभी उपस्थित लोगों के लिए स्वागत भाषण दिया. मिजोरम सरकार की ओर से योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सचिव लालमलसावमा पचुआउ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उसी विभाग के प्रधान सलाहकार-सह-अतिरिक्त सचिव लालरिंचना इसके साक्षी बने.

क्या है बाना कैह योजना

बता दें कि बाना कैह योजना मिजोरम सरकार का एक खास कार्यक्रम है , जिसका उद्देश्य राज्य में आत्मनिर्भरता और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य विकसित भारत के सपने को साकार करने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि में योगदान देना होता है. साथ ही इस योजना का एक प्रमुख घटक प्रगति भागीदारों को सहायता प्रदान करना भी है.

सरकार चुकाएगी सारा ब्याज

इसके अंतर्गत पात्र भागीदारों को भागीदार बैंकों से लोन लेने की सुविधा दी जाती है. सरकार इन ऋणों के लिए गारंटर के रूप में कार्य करती है. इसके अलावा, जो भागीदार नियमित रूप से अपने ऋण चुकाते हैं, उनके लिए सरकार 100% तक ब्याज सहायता भी प्रदान करेगी.  इससे लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ में कमी आएगी और समय पर पुनर्भुगतान को भी बढ़ावा दिया जाएगा.  

वहीं, साझेदार बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से, समझौते पर आइजोल में क्षेत्रीय व्यापार कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक ह्यूबर्ट एसजेड खोबंग ने हस्ताक्षर किए. इसमें गवाह के रूप में गुवाहाटी में स्थानीय प्रधान कार्यालय के उप महाप्रबंधक नीरज कपूर शामिल थे. मिजोरम ग्रामीण बैंक (एमआरबी) के लिए , समझौते पर एमआरबी के अध्यक्ष शेरिल एल. वानचॉन्ग ने हस्ताक्षर किए, जिसमें ऋण और एनपीए के मुख्य प्रबंधक नवीन थापा गवाह के रूप में मौजूद थे. मिजोरम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड (एमसीएबी) के लिए , समझौते पर एमसीएबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. लालुंगमुआना ने हस्ताक्षर किए, जिसमें सहायक महाप्रबंधक एच. लालरामदीना गवाह के रूप में पहुंचे थे.

mizoram news mizoram
      
Advertisment