हरियाणा में 'आप' की सरकार बनने पर लागू की जाएगी OPS: डॉ. सुशील गुप्ता

हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी ओपीएस बहाली के मुद्दे लगातार मुखर होती दिख रही है. इस बीच आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया. आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस लागू करने के नाम पर एनपीएस से भी खराब स्कीम दे रही है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी पिछले 20 साल से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन केंद्र नई पेंशन नीति (NPS) के बाद अब एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लेकर आई है.

उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारी अब भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ओपीएस लागू क्यों नहीं करती? आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी पुरानी पेंशन योजना का समर्थन करती है, साथ ही सरकार से मांग करती है कि वह जल्द से ओपीएस को लागू करे. 

उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदेश के कर्मचारी वोट की चोट से सरकार को सबक सीखाने का काम करेंगे. गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर ओपीएस लागू की जाएगी.

आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से ओपीएस बहाली को लेकर आंदोलन चलता रहा है. इसके साथ ही कर्मचारियों ने पिछले साल 19 फरवरी को पंचकूला में मुख्यमंत्री आवास घेराव भी किया. उसके बाद 16 अप्रैल को जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन और फिर एक अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली भी की थी.

उन्होंने कहा कि इस साल 11 फरवरी को जींद में भी ओपीएस संकल्प महारैली कर वोट फॉर ओपीएस की शपथ ली थी. एक सितंबर को भी पंचकूला में सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी है. वहीं चुनाव की घोषणा के चलते संघर्ष समिति ने 25 अगस्त को अंबाला में ओपीएस तिरंगा मार्च निकाला. 

आप प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारी एक सितंबर को हिसार और आठ सितंबर को रोहतक में मंडल स्तरीय मार्च निकालेंगे. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू थी. जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित पेंशन मिलती थी. हालांकि उसके बाद पेंशन योजना को बंद कर दिया गया.

तब से सरकारी कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन और रैलियां कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन अब सरकार यूपीएस लेकर आई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जींद में महारैली कर ओपीएस नहीं तो वोट नहीं की शपथ ले चुके हैं. इसलिए इस बार चुनाव में राज्य के कर्मचारी ओपीएस के मुद्दे पर ही वोट करेंगे.