त्रिपुरा में 48 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाओं को किया बंद, जानें क्या है मामला
पुलिस ने बताया कि जातीय संघर्ष की कोई घटना सामने नहीं आई है. जो भी सूचना फैलाई गई है, वह महज अफवाह है
त्रिपुरा:
त्रिपुरा सरकार ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया है. राज्य पुलिस को सूचना मिली है कि मनु कंचनपुर क्षेत्रों में आदिवासी और गैर-आदिवासी के बीच जातीय संघर्ष की अफवाहें फैलाई जा रही है. इस अफवाहें को रोकने के लिए सरकार ने इंटरनेट और एसएमएस की सेवा को बंद कर दिया है. जिससे कि और भी अफवाहें न फैलाई जा सके. पुलिस ने बताया कि जातीय संघर्ष की ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है. जो भी सूचना फैलाई गई है, वह महज अफवाह है औऱ कुछ नहीं.
Government of Tripura suspends mobile internet and SMS services in the state for 48 hours after state police found that rumors being mongered about ethnic clashes between tribals and non-tribals in Manu Kanchanpur areas.
— ANI (@ANI) December 10, 2019
साथ ही नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में बुलाया गया बंद और आंदोलन के चलते पूर्वोत्तर में जनजीवन मंगलवार को अस्त-व्यस्त रहा. स्थानीय आदिवासी दलों और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एनईएसओ) सहित युवा संगठनों ने बंद बुलाया है. बिल सोमवार को लंबी बहस के बाद लोकसभा से पास हो गया है. विधेयक के पक्ष में 311 वोट पड़े और इसके विरोध में 80 वोट पड़े. बताया जा रहा है कि त्रिपुरा में सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है. हजारों यात्री फंसे हुए हैं. मिजोरम में 10 घंटे लंबे बंद के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सरकारी ऑफिस, बैंक, स्कूल-कॉलेज, दुकानें और बाजार मिजो नेशनल फ्रंट के शासन वाले राज्य में बंद हैं.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक उत्तरी त्रिपुरा और धलाई जिलों के विभिन्न बाजारों में प्रदर्शनकारियों के हमले में एक पुलिसकर्मी समेत कम से कम सात लोग घायल हो गये. राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानुघाट में एक फल विक्रेता उस समय गंभीर रूप से घायल हो गया, जब उसका दुकान खुला पाये जाने पर प्रदर्शनकारियों ने नुकीले हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया. वहीं तमिलनाडू में भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने चेन्नई में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया. साथ ही कर्नाटक में भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने चेन्नई में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया.
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