कांग्रेस ने कहा, टैक्स के नाम पर BJP लूट रही है, पूरे असम में विरोध प्रदर्शन

गुवाहाटी:

असम चुनाव से पहले विपक्षी कांग्रेस ने रविवार को असम के सभी 34 जिलों में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी महासचिव मुकुल वासनिक सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. ये मुद्दा अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के लिए एक प्रमुख एजेंडा भी बन गया है. राज्य विधानसभा में वोट-ऑन-अकाउंट प्रस्तुत करते हुए, असम के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 12 फरवरी को पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 5 रुपये के अतिरिक्त उपकर को हटाने की घोषणा की थी. ये उपकर तब लगाया गया था जब कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी.

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असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने होजई में एक विरोध रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पेट्रोल का आधार मूल्य 33.46 रुपये प्रति लीटर है और डीजल का 31.82 रुपये प्रति लीटर है. बोरा ने कहा, हालांकि, आम आदमी को पेट्रोल के लिए 87 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 82 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है. भाजपा करों के नाम पर लोगों को लूट रही है.

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राज्य कांग्रेस प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा, मैं बस भाजपा सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि वह पेट्रोलियम की कीमतें हर दिन किस आधार पर तय करती है? असम के लोगों को इस तरह फ्रताड़ित करने के लिए सरकार के पास क्या स्पष्टीकरण है.

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि प्रचंड महामारी के बीच भाजपा सरकार ईंधन की कीमतें बढ़ाकर जनता को लूट रही है. कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है, तो ऐसे में क्या भाजपा सरकार स्पष्ट करेगी कि वह किसके लिए कर लगा रही है? सरकार किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता को इतना कष्ट दे रही है.

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अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव, जो विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं, ने कहा कि, केंद्र और राज्य में तथाकथित 'डबल इंजन' भाजपा की सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है. लोकसभा के पूर्व सदस्य और दिवंगत केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी ने कहा, चुनाव से पहले पेट्रोल-डीजल की कीमत 5 रुपये कम करना एक धोखा है! वास्तविकता यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कॉपोर्रेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए टैक्स बढ़ा दिया है.