नई दिल्ली:
नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई है. अब यह बिल कानून का रूप ले चुका है. सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को मुस्लिम लीग की ओर से चुनौती दी गई है. पीस पार्टी भी आज इस बिल के खिलाफ याचिका दायर करने वाली है. दूसरी ओर, पूर्वोत्तर भारत में हिंसक आंदोलन थमता नहीं दिख रहा है. आंदोलन की आग अब मेघायल भी पहुंच गई है. असम के साथ मेघालय में भी आंदोलन को देखते हुए इंटरनेट पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि शुक्रवार को असम में सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है. गुरुवार को गुवाहाटी में हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उधर, जापानी मीडिया के हवाले से रायटर ने खबर दी है कि वहां के पीएम शिंजो आबे आंदोलन को देखते हुए भारत दौरा रद्द कर सकते हैं.
कांग्रेस और भाकपा कानून और असम, त्रिपुरा में व्यवस्था की स्थिति और नागरिकता संशोधन अधिनियम की वजह से उत्तर पूर्व के बारे में राज्यसभा में नियम 267 के तहत व्यापार सूचना का निलंबन दिया है.
Congress and CPI has given Suspension of Business Notice under rule 267 in Rajya Sabha regarding 'law and order situation in Assam, Tripura and the northeast due to Citizenship Amendment Act'. pic.twitter.com/yq4K01YTW4
— ANI (@ANI) December 13, 2019
कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने लोकसभा में 'असम में विरोध और देश के अन्य हिस्सों में नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के खिलाफ' स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.
Congress and Indian Union Muslim League has given Adjournment Motion Notice in Lok Sabha over 'Protest in Assam and other parts of the country against implementation of Citizenship Amendment Act'. pic.twitter.com/t9VbWMHmUp
— ANI (@ANI) December 13, 2019
भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन अधिनियम पर 14-18 दिसंबर तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी और लखनऊ में जन जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेगी.
Bharatiya Janata Party (BJP) to hold public awareness and outreach programme in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Guwahati and Lucknow from 14-18 December on Citizenship Amendment Act.
— ANI (@ANI) December 13, 2019
तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज के लिए जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और वकील से उल्लेख करने वाले अधिकारी के सामने इस मामले का उल्लेख करने के लिए कहा.
Trinamool Congress MP Mahua Moitra moves Supreme Court challenging the validity of Citizenship Amendment Act. A Bench headed by Chief Justice SA Bobde refuses early hearing for today and asks lawyer to mention the matter before the mentioning officer. pic.twitter.com/8XwNk3Xke6
— ANI (@ANI) December 13, 2019
