CAA Protest : असम और त्रिपुरा से हटाई जाएंगी असम राइफल्स और सेना की टुकड़ियां
नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर असम और त्रिपुरा में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद कानून-व्यवस्था में सुधार को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियों को हटाने का फैसला किया है.
नई दिल्ली:
बीते दो सप्ताह से नागरिकता संशोधन कानून 2019 (Citizenship Amendment Act 2019) को लेकर असम (Assam) और त्रिपुरा (Tripura) में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद इन क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय सेना और असम राइफल्स (Assam Rifles) की टुकड़ियों को धीरे-धीरे हटाने का फैसला किया है. सूत्रों ने यह जानकारी बुधवार को दी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि असम और त्रिपुरा में परिस्थिति सामान्य हो चुकी है. दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है. इन राज्यों से भारतीय सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियों को हटा लिया जाएगा. एक दिन पहले ही मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने के बाद वहां से सुरक्षाबलों की कई कंपनियों को वापस बुला लिया था. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने से पहले भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए थे.
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असम सरकार के अनुरोध के अनुसार, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच भारतीय सेना की 29 टुकड़ियां स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए तैनात की गई थीं. प्रत्येक टुकड़ी में 70 सैनिक और एक-दो अधिकारी होते हैं. इसी तरह त्रिपुरा सरकार के अनुरोध पर भी राज्य में असम राइफल्स के तीन सैन्य टुकड़ियां तैनात की गई थीं.
अधिकारी ने कहा कि इन राज्यों में स्थानीय प्रशासन की आवश्यकतानुसार मदद के लिए सैन्य टुकड़ियों की तैनाती की गई थी. उन्होंने आगे कहा, "चूंकि हालात में काफी सुधार हुआ है और पिछले कुछ दिनों से इन राज्यों में हिंसा या सार्वजनिक प्रदर्शन की कोई घटना नहीं घटी है, इसलिए इन सैन्य कर्मियों की वहां तैनाती का अब कोई मतलब नहीं है."
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सुरक्षा को लेकर समीक्षा के बाद कश्मीर से 7,000 से अधिक अर्द्धसैन्य जवानों की तुरंत वापसी का आदेश दिया है. अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कुल 72 कंपनियों को देश भर में अपने स्थानों पर लौटने को कहा गया है. इस तरह की एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं.
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CRPF, BSF, ITBP, CISF और SSB से ली गई इन टुकड़ियों को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद कश्मीर घाटी भेजा गया था. सोमवार को जारी एक आदेश के मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 24 कंपनियों, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की 12-12 कंपनियों को वापस भेजा जा रहा है. इस महीने की शुरुआत में घाटी से ऐसी करीब 20 कंपनियों को वापस भेज दिया गया था.
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