नागरिकता संशोधन विधेयक पर उबला असम, AASU-NESO ने बुलाया 12 घंटे का बंद

नई दिल्‍ली:

एक दिन पहले सोमवार को आधी रात लोकसभा (Lok Sabha) में पारित नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (Citizenship Amendement Bill 2019) के खिलाफ असम (Assam) में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया गया है. इस आह्वान के प्रभावस्‍वरूप राज्‍य के कई हिस्‍सों में दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर यातायात ठप रहा. सड़कों पर वाहनों के टायर जलाए जा रहे हैं. बंद का आह्वान नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (NESO) और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने किया है. सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Central Home Minister Amit Shah) ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया और आधी रात को सदन से बहुमत के साथ इसे पारित कर दिया.

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नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास होने के बाद मंगलवार को सुबह से असम में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. बंद के आह्वान को देखते हुए कई शहरों में दुकानें नहीं खुलीं. सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. जगह-जगह वाहनों के टायर जलाए जा रहे हैं. कई जगहों पर लोग धरना दे रहे हैं. 

Assam: Locals stage a protest in Dibrugarh against #CitizenshipAmendmentBill. The Bill was passed in Lok Sabha yesterday. pic.twitter.com/4FlzRJk6U9

— ANI (@ANI) December 10, 2019

हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद आधी रात को किए गए ट्वीट में कहा, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा से पास हो गया है. विधेयक पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुई. मैं सांसदों को समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं. बिल में सदियों से चली आ रही भारतीय परंपरा और मानवीय मूल्यों में विश्वास की झलक दिखती है.

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एक अन्‍य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा, मैं विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह जी की सराहना करना चाहूंगा, जिन्‍होंने विधेयक, 2019 के सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझाने का काम किया. लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह जी ने संबंधित सांसदों द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं के विस्तृत जवाब भी दिए.

अमित शाह ने इस बिल को पेश करते हुए कहा था, विधेयक को 130 करोड़ भारतीयों का समर्थन है और मुस्लिम विरोधी बिल के विपक्ष के दावे को खारिज कर दिया था. उन्‍होंने कहा, यह बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता पाने का अधिकार देगा.

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उन्होंने कहा, "नागरिकता संशोधन बिल को देश के 130 करोड़ लोगों का समर्थन हासिल है, क्‍योंकि यह 2014 के साथ-साथ 2019 के लोकसभा चुनावों में भी हमारी पार्टी यानी बीजेपी के घोषणापत्र का हिस्सा था."