उद्धव ठाकरे बोले- विधायकों को राष्ट्रपति शासन की चिंता नहीं करनी चाहिए, सरकार पर शिवसेना का दावा कायम

महाराष्ट्र में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है. किसकी सरकार बनेगी तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही है. प्रदेश में राष्ट्पति शासन लागू हो गया है. शरद पवार और अहमद पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने मलाड के होटल रिट्रीट में शिवसेना विधायकों को संबोधित किया. उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधायकों को राष्ट्रपति शासन की चिंता नहीं करनी चाहिए. इसकी वजह से सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि उनकी कांग्रेस और एनसीपी से बात चल रही है और उन्हें धैर्य रखना चाहिए.

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उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार पर शिवसेना का दावा कायम है. उद्धव ने कहा कि राष्ट्रपति शासन शिवसेना को राज्य में सरकार बनाने से नहीं रोक सकता है. उद्धव ने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में वे राज्य के अकाल प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकलेंगे. उन्होंने कहा कि सभी विधायक धैर्य रखें, इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा और जल्द ही महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार बनाएगी.

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उद्धव ठाकरे ने कहा कि अरविंद सावंत पर शिवसेना को गर्व है. इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और महबूबा कैसे इकठ्ठे आये. चंद्रबाबू, नीतीश कुमार कैसे बीजेपी के साथ आए इसकी जानकारी मैंने मांगी है. इसके बाद भिन्न विचारधारा की पार्टी कैसे इकठ्ठे आती हैं यह मैं बताऊंगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से सरकार बनाने की इच्छा जताई थी. राज्यपाल ने हमें समय नहीं दिया. राज्यपाल ने हमें समर्थन जुटाने का समय नहीं दिया, लेकिन हमारा सरकार बनाने का दावा अभी भी कायम है.

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महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है. जिसके बाद एनसीपी (NCP) और कांग्रेस ने बैठक की. बैठक के बाद एनसीपी और कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शिवसेना ने पहली बार 11 नवंबर को अधिकृत रूप से कांग्रेस-एनसीपी से समर्थन मांगा था. फैसले से पहले सभी पहलुओं पर चर्चा होगी. आम सहमति बनने के बाद आगे की नीति तय की जाएगी. एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हमें सरकार बनाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है. शिवसेना को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि हम दोबारा चुनाव नहीं चाहते हैं. एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा, 'सरकार कैसे बनाना है? सरकार की नीति क्या होगी? जब तक कांग्रेस-एनसीपी के बीच यह तय नहीं होगा, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं.'