उद्धव ठाकरे की सरकार में राज्य के लोगों को नौकरियों में मिलेगा 80% आरक्षण, किसानों का कर्ज होगा माफ

नई दिल्‍ली:

महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ से ठीक पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (Common Minimum Program) रिलीज कर दिया गया है. इस कार्यक्रम में सरकार के कामकाज के खाके के बारे में जानकारी दी गई है. इसके तहत तीनों पार्टियां किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, महिलाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम करेंगी.

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मुंबई में शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. महा विकास अघाड़ी की ओर से एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महाराष्ट्र में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यह सरकार किसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ करेगी. यह एक मजबूत सरकार होगी. उन्होंने आगे कहा कि कैबिनेट की बैठक में नानार रिफाइनरी प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर फैसला लिया जाएगा.

Eknath Shinde, Shiv Sena: There will be a compulsion & a law will be enacted to ensure 80 percent reservation for locals in the existing & new companies. #Maharashtra https://t.co/81VIwuObmV

— ANI (@ANI) November 28, 2019

शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण की बात शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के साझा कार्यक्रम पत्र में शामिल है. झुग्गी पुनर्वास योजना में 300 स्क्वेयर फीट के घर की बजाये 500 स्क्वेयर फीट के घर दिए जाएंगे. हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा. वन रूपी हेल्थ केयर क्लीनिक शुरू करेंगे, जहां एक रुपये में मरीजों का इलाज होगा.

उद्धव ठाकरे सरकार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार देश सबसे पहले के नारे पर आगे बढ़ेगी. इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि समाज का कोई भी तबका भय में न रहे. सीपीएम के मुताबिक, गरीबों को बिना ब्याज के शिक्षा कर्ज देने की व्यवस्था की जाएगी. समाज के सभी समुदायों के कल्याण की बात इस प्रोग्राम में कही गई है. तीनों दलों के अध्यक्ष सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के निर्देशन में तीनों दलों ने यह कॉमन मिनिमन प्रोग्राम तैयार किया है. एकनाथ शिंदे ने कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगी और राज्य को विकास के पथ पर लेकर जाएगी.

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एकनाथ शिंदे ने प्रोग्राम का ऐलान करते हुए कहा, महाराष्ट्र के विकास पर सरकार का जोर रहेगा और उन्होंने दावा किया 170 विधायक गठबंधन सरकार के साथ हैं. उन्होंने आगे कहा कि संविधान के मूल तत्वों को केंद्र में रखा गया है और सभी भाषा-प्रातों को साथ लेकर यह सरकार आगे बढ़ेगी. हम किसी भी तरह का भेदभाव जनता के साथ नहीं होने देंगे.

उद्धव सरकार किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना लाएगी. इसके अलावा ही किसानों को तुरंत राहत देने का काम किया जाएगा. सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सरकारी विभागों के रिक्त पद भरे जाएंगे. यहां के नागरिकों को एक रुपये में इलाज देने की वादा भी सरकार के एजेंडे में शामिल है. सूखा पीड़ित किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाएगा. CMP में सेक्युलर शब्द पर जोर दिया गया है जिसको लेकर काफी चर्चा की गई थी.