पीएम नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) (Photo Credit: File Photo)
नई दिल्ली:
महाराष्ट्र का राजनीतिक नाटक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने यानी धारा 356 लागू करने की खबरों के बीच शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है. आज देर रात तक या कल सुबह तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है. शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के लिए खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से फोन पर बात की. उसके बाद शिवसेना की ओर से याचिका दायर की गई. उधर खबर है कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी गई है.
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शिवसेना ने दायर याचिका में आरोप लगाया है कि राज्यपाल बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं. शिवसेना ने राज्यपाल पर यह भी आरोप लगाया है कि उसे सरकार बनाने के लिए उचित समय नहीं दिया गया. शिवसेना की दलील यह है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 48 घंटे तो शिवसेना को केवल 24 घंटे ही समय दिया गया.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आज दुबारा एनसीपी ने राज्यपाल से मिलकर 2 दिन और वक्त मांगा सरकार बनाने के लिए और उसी को आधार बनाकर राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी है.
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बीजेपी से गठबंधन तोड़ चुके शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले का विरोध किया है. कपिल सिब्बल के अलावा शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से बात की है.
