नई दिल्ली:
महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर तीनों दलों में मंथन चल रहा है. दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकों का दौर जारी है. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं. बताया जा रहा है कि इसमें किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास ड्रीम प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लग सकता है. महाराष्ट्र की सरकार की ओर से जो राशि बुलेट ट्रेन के लिए दी जाने वाली है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उसे किसानों की कर्जमाफी पर खर्च किया जा सकता है.
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कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तीनों दलों में इस बात पर सहमति बनती दिख रही है कि बुलेट ट्रेन प्रोग्राम में राज्य सरकार की तरफ से दिया जाने वाला हिस्सा रोक दिया जाएगा. इस फंड में महाराष्ट्र की 25 फीसदी की हिस्सेदारी है.
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है. पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के लिए चलाई जाने वाली है. लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसकी नींव रखी थी.
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शिवसेना नेता संजय राउत का दावा है कि महाराष्ट्र में शुक्रवार तक सरकार बनाने को लेकर बात बन जाएगी और दिसंबर के पहले हफ्ते में सरकार बन भी जाएगी. इस बीच दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकों का दौर जारी है. कांग्रेस और एनसीपी अलग-अलग बैठकें कर रहे हैं. दोनों दलों के बड़े नेता एक साथ बैठक कर रहे हैं और जो बात निकलकर आ रही है, उससे शिवसेना को अवगत कराया जा रहा है.
स्थानीय स्तर तक गठबंधन को ले जाना चाहती है शिवसेना
उधर, शिवसेना की कोशिश है कि गठबंधन को म्युनिसिपल कारपोरेशन के स्तर तक ले जाया जाए. मुंबई, ठाणे, नासिक और कल्याण-डोंबिवली में बीजेपी-शिवसेना का कब्जा है. शिवसेना कल्याण-डोंबिवली में मेयर पद छोड़ने को राजी नहीं है. पहले तय हुआ था कि 4 साल में शिवसेना मेयर पद छोड़ देगी और एक साल के लिए बीजेपी के पास यह पद रहेगा.
