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महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले- इसलिए 18-44 साल के लोगों का वैक्सीन कार्यक्रम बंद हुआ 

देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है.

News Nation Bureau | Edited By : Deepak Pandey | Updated on: 13 May 2021, 05:26:40 PM
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महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Photo Credit: फाइल फोटो)

मुंबई:

देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि पहले कोरोना का रिकवरी रेट 80 प्रतिशत था, वो अब 88 प्रतिशत हो गया है. यह राहत की बात है. महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या कम हो गई है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ गया है. हमने गुरुवार को डॉ. हर्षवर्धन के साथ वीसी की है. इस दौरान डॉ. हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के कामकाज पर संतुष्टि जताई है.

स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि इस वीसी में हमने राज्य में वैक्सीन की किल्लत के बारे में जानकारी दी. हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, इसलिए यह शिकायत नहीं है, बल्कि रिपोर्ट है. कोरोना वैक्सीनेशन भारत सरकार का कार्यक्रम है. 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीन कार्यक्रम भारत सरकार का है. ऐसे में 18-44 उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा कि हमने केंद्र से वैक्सीन की मांग की है. 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस वीसी में मौजूद थे. सब लोग ग्लोबल टेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में राज्यों के बीच वैक्सीन लेने के लिए होड़ लग सकती है. देश एक है तो अलग-अलग राज्यों को विदेशी अलग-अलग दाम बता सकते हैं. हमारी मांग है कि केंद्र को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सभी राज्यों की जरूरत को एक कर एक ही ग्लोबल टेंडर निकालना होगा.

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र के पास वैक्सीन नहीं है तभी तो विदेशी देशों से वैक्सीन की मांग की जा रही है, जिसके लिए यह टेंडर निकाल रहे हैं. महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति में म्युकरमाईकोसीस के 1500 से ज्यादा मरीज है, जिनका इलाज चल रहा है. म्युकरमाईकोसीस को लेकर लोगों में जनजागृती करने की जरूरत है. महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है. मौजूदा नियम जारी रहेंगे, लेकिन अब और नए नियम बनाए हैं. खासतौर पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR अनिवार्य होगा.

उन्होंने आगे कहा कि डेयरी दुकानें सुबह 7 से सुबह 11 बजे तक ही शुरू रहेंगे. आज की वीसी में मैंने डॉ. हर्षवर्धन को कहा कि वैक्सीन और कोरोना को लेकर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं. 18-44 उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन भारत सरकार की अनुमति से शुरू हुई है और वैक्सीन की किल्लत की वजह से हमें वो बंद करना पड़ा. सिर्फ महाराष्ट्र ने ही नहीं बल्कि कर्नाटक ने भी वैक्सीन न होने की वजह 18-44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन बंद कर दिया है.

राजेश टोपे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में स्वास्थ्य को और सुधारने करने के लिए जिन जिलों में टर्षरी यूनिट (मेडिकल कॉलेज) नहीं है उन जिलों में टेली ICU की शुरुवात जल्द की जाएगी. टेली ICU के लिए बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़रीदा जाएगा. मीडिया के माध्यम से हम जनता को हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि अगर आप को कोई भी शारीरिक दिक्कत आएं तो मेडिकल से खुद दवाई कर अपना इलाज करने की कोशिश न करें. अगर आपको कोई भी शारीरिक दिक्कत हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर की सलाह लें. महामारी के दौर में ग्लोबल टेंडर निकालना कोई गलत उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन हमारी मांग है कि सभी राज्यों को एक करके एक ही ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार ही निकाले.

उन्होंने आगे कहा कि अगर मुंबई के अस्पतालों में कोविड बेड के लिए रिश्वत लेने का कोई भी मामला सामने आता है तो उन पर सख्त कारवाई की जाएगी. कोविड बेड बेचना अक्षम्य गुनाह है. इस बारे में हम बीएमसी कमिश्नर इक़बाल चहल और एडिशनल कमिश्नर डॉ. सुरेश काकाणी से बात करेंगे. VC में हमने यह भी बात रखी है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. ऑक्सीजन मामले में महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण हो इसलिए हमने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज को बड़े पैमाने में सब्सिडी दी है. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बड़ी राहत दी है, ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो.

राजेश टोपे ने आगे कहा कि हमने केंद्र सरकार को वीसी में मिशन ऑक्सीजन और पीडियाट्रिक टास्क फोर्स की जानकारी दी है. 6 लाख रेमडेसिवर इंजेक्शन का टेंडर निकाला है, लेकिन उसके लिए कंपनीज को DGCI की अनुमति की जरूरत होती है. केंद्र सरकार से मांग की है कि अनुमति जल्द दी जाएं.

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First Published : 13 May 2021, 05:26:40 PM

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