हथियारों की ऑनलाइन बिक्री पर महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी चेतावनी दी

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने शनिवार को चेतावनी दी कि हथियारों (Weapons) की ऑनलाइन बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. औरंगाबाद पुलिस ने हथियारों की कथित तौर पर ऑनलाइन बिक्री को लेकर मामला दर्ज किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से घोषित ऋण माफी से अगले दो महीने में किसानों को काफी राहत मिलेगी. नागपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए देशमुख ने अहमदनगर जिले के पथारदी में एक किसान की आत्महत्या पर दुख जताया और कहा कि परिवार को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा.

अपने ट्रक की मासिक किस्त और बकाया ऋण नहीं चुका पाने से क्षुब्ध किसाना मल्हारी बाटुले (35) ने बृहस्पतिवार की शाम को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी. कुछ घंटे पहले ही उनके बेटे ने स्कूल में एक कविता पढ़कर किसानों से अपील की थी कि कृषि संकट के कारण वे आत्महत्या नहीं करें. औरंगाबाद में हथियारों की कथित तौर पर ऑनलाइन बिक्री के बारे शिकायत का जवाब देते हुए देशमुख ने कहा, ‘महाराष्ट्र में हम इस बारे में पहली बार सुन रहे हैं. हथियारों की बिक्री और रखने के लिए नियम हैं. औरंगाबाद में हथियारों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर शिकायत दर्ज की गई है. तथ्यों की पुष्टि के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी.’

सरकार चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी ऋण माफी योजना
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ऋण माफी योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. ऋण माफी योजना की घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने की थी. उन्होंने कहा कि ऋण माफी से किसानों को आगामी दो महीने में काफी राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष दिसम्बर में योजना की घोषणा की थी और 30 सितम्बर 2019 तक उन किसानों का ऋण माफी किया था जिन पर दो लाख रुपये तक बकाया था. इस हफ्ते की शुरुआत में सरकार ने योजना के तहत लाभार्थी 15 हजार किसानों की पहली सूची जारी की थी. 

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फणवींस सरकार पर लगाया था फोन टेपिंग का आरोप
आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अपने बयानों को लेकर पहले भी मीडिया की सुर्खियों में आ चुके हैं. जनवरी 2020 में उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फणवींस पर फोन टेपिंग का आरोप लगाया था. गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और कहा कि इस संबंध में जांच का आदेश दिया गया है. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य पुलिस विभाग के साइबर सेल को उन विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग की शिकायतों की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है.

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उन्होंने कहा था कि सरकार उन अधिकारियों को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है जिन्हें कथित तौर पर स्नूपिंग सॉफ्टवेयर का अध्ययन करने के लिए इजराइल भेजा गया था. देशमुख ने कहा, महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल को पिछली सरकार के दौरान आए जासूसी/ फोन टैपिंग की विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई करने को कहा गया है. यह पूछताछ विपक्षी नेताओं की जासूसी की शिकायतों विशेषकर सरकार(महाराष्ट्र विकास अघाड़ी) के गठन के बाद की जा रही है.