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महाराष्ट्र : मंत्रियों के बीच हुआ विभागों का बंटवारा, सबसे ताकतवर बने ( Photo Credit : File Photo)
लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रविवार को महाराष्ट्र के मंत्रियों को आवंटित पोर्टफोलियो आवंटित कर दिया गया. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहरी विकास, पर्यावरण, अल्पसंख्यक, परिवहन और आपदा प्रबंधन विभाग अपने पास रखा है. वहीं, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिला गृह, वित्त, जल संसाधन, आवास और बिजली विभाग मिला है. इसके साथ ही फडणवीस महाराष्ट्र सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री बनकर उभरे हैं, क्योंकि वित्त और पुलिस दोनों ही विभाग एक उनके पास है.
Maharashtra: Devendra Fadnavis bags key ministries as Shinde allocates portfolios
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— ANI Digital (@ani_digital) August 14, 2022
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इससे पहले ने 9 अगस्त को 18 मंत्रियों को शामिल करके अपने दो सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया था. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में कहा गया है कि भाजपा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल राज्य में नई शिवसेना-भाजपा सरकार में नए राजस्व मंत्री होंगे. वहीं, भाजपा मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को वन मंत्रालय का विभाग मिला है. वे पहले भी वन मंत्रालय संभाल चुके हैं. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री होंगे. पाटिल संसदीय कार्य भी देखेंगे. शिवसेना के विद्रोहियों के शिंदे के नेतृत्व वाले समूह से दीपक केसरकर स्कूली शिक्षा के नए मंत्री बनाए गए हैं, जबकि अब्दुल सत्तार को कृषि विभाग दिया गया है. महाराष्ट्र में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिंदे और फडणवीस के शपथ ग्रहण के बीच 40 दिनों के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया है.
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शिंदे-फडणवीस संतुलन अधिनियम में कुल 18 मंत्रियों ने राज्य में शपथ ली थी, जो दोनों नेताओं द्वारा कई दिल्ली यात्राओं के बाद आया था. प्रत्येक पक्ष के नौ सदस्यों ने शपथ ली है. राज्य मंत्रिमंडल में कुल 43 पद हैं. माना जा रहा है कि बाद में और सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा. बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने शिवसेना विद्रोही गुट के संजय शिरसत नाराज हैं.
HIGHLIGHTS
- सत्ता संभालने के 40 दिन बाद मंत्रियों के बीच बांटा गया विभाग
- CM शिंदे के पास हैं शहरी विकास, पर्यावरण व अल्पसंख्यक विभाग
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिला गृह, वित्त व जल संसाधन विभाग
Source : News Nation Bureau
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