Maharashtra: देवेंद्र फडणवीस ने खत्म की किसानों की टेंशन, विधानसभा में कही ये बात

Maharashtra: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की टेंशन खत्म कर दी है. उन्होंने कहा कि वे किसानों के लोन को माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

Maharashtra: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की टेंशन खत्म कर दी है. उन्होंने कहा कि वे किसानों के लोन को माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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Jalaj Kumar Mishra
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Maharashtra: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने सिर्फ हमला करके भाग जाओ की रणनीति अपनाई हुई है. दरअसल, महाराष्ट्र में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था, जिसके अंतिम दिन उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्र के दौरान, कुल 16 विधेयकों को पारित किया है. इसमें किसानों के हित और राज्य की सुरक्षा से जुड़े कई सारे अहम फैसले शामिल है. उन्होंने बताया कि हमारी सरकार किसानों के लोन को माफ करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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मॉनसून सत्र में पास हुए इतने सारे अहम विधेयक 

विधानसभा के मॉनसून सत्र के समापन में बोलते हुए फडणवीस ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं. उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित किया गया. उन्होंने आगे कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक मंजूर हुआ, गढ़चिरौली के लिए खनन प्राधिकरण और नासिक कुंभ मेले के लिए विशेष प्राधिकरण का गठन हुआ, मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों को मकोका के तहत लाने का प्रावधान किया गया. साथ ही कृषि संकट के स्थायी समाधान के लिए समिति का भी गठन हुआ.

विपक्ष के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया, कहा- उन्होंने मुद्दों से भटकाया 

फडणवीस ने कहा कि सरकार पर विपक्ष ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं. विधानसभा में उन्होंने गंभीर मुद्दों से भटकाया है. उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं था. इसलिए सवाल भी फर्जी जानकारियों पर ही आधारित थे. सीएम ने कहा कि इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है. ये ऐतिहासिक फैसला है. 

औरगंजेब भारत का हीरो नहीं है- फडणवीस

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि औरंगजेब भारत का कोई हीरो वीरो नहीं है. उसे फूल और माला चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां तक बात है औरंगजेब के मकबरे की तो वह भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से सुरक्षित है. वह पुरात्व विभाग की सुरक्षा में है. इस वजह से राज्य सरकार इस बारे में कोई भी फैसला नहीं कर सकती है. 

 

 

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