महाराष्ट्र: जानें कब होगा मंत्रीमंडल का विस्तार? SC में याचिकाओं पर सुनवाई का इंतजार

महाराष्ट्र में नए सीएम एकनाथ शिदें (EK Nath Shinde) और उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने के बाद से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हो रही है. अभी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई बाकी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा नए पार्टी सचेतक को मान्यता देने के निर्णय को चुनौती पर सुनवाई के बाद मंत्रीमंडल के विस्तार की संभावना बनी हुई है. उच्चतम न्यायालय 11 जुलाई को सभी याचिकाओं को लेकर सुनवाई करने वाला है. ऐसा कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना बनी हुई है.

गौरतलब है कि 30 जून को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पीएम शिंदे और उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पद की शपथ दिलाई थी. फडणवीस ने मंगलवार को नागपुर में मीडिया से बातचीत में कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होगा और वह विभागों के बंटवारे पर चर्चा के लिए सीएम से बात करेंगे.

बीते माह शिवसेना नेता शिंदे ने उद्धव सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था. पार्टी के कई विधायकों ने उद्धव सरकार का साथ छोड़ दिया, इस वजह से एमवीए सरकार गिर गई विश्वास मत जीतने के बाद, सीएम शिंदे ने कहा था कि उन्हें और फडणवीस को कैबिनेट  विभागों के आवंटन पर चर्चा करने से पहले कुछ समय की जरूरत है.

शिंदे का कहा कि यह हमारे लिए बहुत की व्यस्त समय रहा था. वे और देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे और कैबिनेट विभागों के आवंटन को लेकर चर्चा करेंगे. इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से भी आवंटन के लिए चर्चा करेंगे.

बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई को 11 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करा था. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ से अपील की थी कि सीएम समेत 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित होने की वजह से याचिका पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है.

HIGHLIGHTS

• याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना बनी हुई है
• 30 जून को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पीएम शिंदे पद की शपथ दिलाई थी