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महाराष्ट्र में लॉकडाउन तय, कितने दिन रहेगा इसे लेकर हो रहा मंथन

Maharashtra Lockdown: महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर बैठक जारी है. उद्धव ठाकरे एक अहम बैठक कर रहे हैं. इसमें महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जाना है.

Updated on: 12 Apr 2021, 12:19 PM

highlights

  • 14 अप्रैल के बाद होगा फैसला
  • टास्क फोर्स ने दिया दो सप्ताह के लॉकडाउन का सुझाव 
  • बाहर से मुंबई आने वाले लोगों पर लग सकता है प्रतिबंध 

मुंबई:

महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है. इस बैठक में महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. सूत्रों के मुताबित महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगना तय हो गया है. बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि लॉकडाउन की अवधि कितनी होगी. बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री के साथ बैठक के बादज कैबिनेट बैठक भी होगी जिसमें लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा. इस बैठक में डिप्टी सीएम और राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार भी मौजूद रहेंगे. इसके बाद व्यापारियों के साथ भी एक मीटिंग होगी. 

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14 अप्रैल के बाद होगा फैसला
बैठक में इस बात को लेकर फैसला लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में कितने दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा. महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बिगड़ते हालात के बाद ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने, तरल ऑक्सीजन, विद्युत शवदाह गृह स्थापित करने को लेकर भी चर्चा की जा रही है. इसके साथ ही मजदूरों और गरीबों को लेकर भी वित्तीय मदद पर फैसला किया जा सकता है. बैठक में डिप्टी सीएम और राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार भी मौजूद रहेंगे. मीटिंग में टास्क फोर्स ने सुझाव दिया कि राज्य में कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है.

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टास्क फोर्स ने दिया दो सप्ताह के लॉकडाउन का सुझाव 
रविवार को हुई बैठक में टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र में दो सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था. जबकि उद्धव ठाकरे 8 दिन से अधिक के लॉकडाउन के पक्ष में नहीं थे. सूत्रों का कहना है कि सरकार मंगलवार तक नई गाइडलाइन जारी कर सकती है.  इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार मुंबई लोकल ट्रेन सेवाओं का उपयोग करने से आम जनता को प्रतिबंधित करने की भी योजना बना रही है. महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कथित तौर पर कहा कि सरकार मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आवंटित समय को कम कर सकती है, या सरकार आम यात्रियों को उपनगरीय लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति रद्द कर सकती है.