देवेंद्र फडणवीस (Photo Credit: न्यूज स्टेट)
नई दिल्ली:
महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच लगातार खींचतान चल रही है. शिवसेना जहां 50-50 के फॉर्मूला पर अड़ी है, वहीं बीजेपी सीएम पद देने के लिए तैयार नहीं है. इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया.
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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा जीती थी. बीजेपी ने 105 सीटें हासिल की. इस हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को सरकार के गठन के लिए बीजेपी को आमंत्रित किया है. इसके लिए राज्यपाल हाउस से देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भेजी गई है. हालांकि, इस चिट्ठी पर बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया है.
महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया है. भाजपा को 11 नवंबर तक विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा. महाराष्ट्र में 13वीं विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है. हालांकि, अभी तक राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है.
राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे पास अच्छी खबर है. राज्यपाल ने मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. मुझे महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला. मैं महाराष्ट्र, मोदी, शाह, नड्डा और हमारे सभी नेताओं का शुक्रगुजार हूं. प्रेसवार्ता में उन्होंने शिवसेना का नाम लिए बिना मुस्कराते हुए कहा कि सहयोगी को मेरा धन्यवाद.
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देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि हमें लोकसभा चुनावों के दौरान महाराष्ट्र में एक बड़ा जनादेश मिला और यहां तक कि विधानसभा में भी हमें सहयोगी के रूप में चुनावों का सामना करना पड़ा. महायुति (महागठबंधन) को स्पष्ट जनादेश मिला. हम 160 से अधिक सीट जीतने में सफल रहे. बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. उन्होंने आगे कहा कि ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वादा नहीं हुआ था. मेरे सामने कभी भी ढाई साल सीएम पद को लेकर चर्चा नहीं हुई. मैंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, नितिन गडकरी से भी इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने भी सीएम पर 50-50 फॉर्म्यूले पर किसी भी तरह के फैसले से इनकार किया है. मैं अमित शाह से भी मिला तो उन्होंने बताया कि शिवसेना ने अपना प्रस्ताव जरूर दिया था, लेकिन उसपर निर्णय नहीं लिया था.
