कोर्ट ने ED को दी वाझे का बयान लेने की इजाजत, बढ़ेंगी अनिल देशमुख की मुसीबतें

मुंबई:

मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे से पूछताछ करने की इजाजत दे दी है. अगर ईडी ने सचिन वाझे से पूछताछ की तो एक बार फिर महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व गृहमंत्री पर भी आरोप हैं. खबरों की मानें तो अब तलोजा जेल में ईडी के अधिकारी कल सजिन वाझे का बयान दर्ज करेंगे और कथित वसूली कांड की गुत्थी को सुलझाएंगे. महाराष्ट्र में वसूली कांड के चलते महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. 

इसके पहले एनआईए ने दक्षिण मुंबई में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर के पास जिलेटिन (विस्फोटकों) से भरी एक एसयूवी मिलने और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को गिरफ्तार किया था. वाझे अभी न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुंबई के तलोजा जेल में रखा गया है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी एनसीपी के नेता के खिलाफ अब तक दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी नेता के खिलाफ धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया है.

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जांच एजेंसी ने इस बात का दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए एनसीपी नेता के दोनों सहयोगियों संजीव और कुंदन ने पूछताछ में ये बात कबूल की है कि वाझे ने मुंबई में ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4.70 करोड़ रुपयों की वसूली की थी. वाझे द्वारा बार मालिकों से अवैध वसूली की गई यह रकम शिंदे को दो किस्तों में सौंपी गई थी. विशेष एनआईए अदालत से ईडी ने गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से पूछताछ की इजाजत मांगते हुए कहा था कि वह अपराध शाखा के पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक को पलांडे और शिंदे के सामने बैठाकर सवाल-जवाब करना चाहती है.

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आपको बता दें कि इसके पहले मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को सचिन वाझे की गिरफ्तारी के बाद उनके पद से हटा दिया गया था. परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद पर रहते हुए सचिन वाझे को मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही करने का निर्देश दिया था. परमबीर सिंह के आरोपों के संदर्भ में बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की. इसके बाद ईडी ने देशमुख और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.