Ajit Pawar: डिप्टी CM बनते ही अजित पवार को मिली बड़ी राहत, इनकम टैक्स ने 1000 करोड़ को किया रिलीज

महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनते ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बड़ी राहत मिली है. आयकर विभाग ने 2021 में जब्त की गई 1000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को रिलीज कर दिया है. विभाग ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि, बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण ने उन पर और उनके परिवार पर लगे बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज कर दिया है.

आइटी ने की थी छापेमारी

आयकर विभाग ने सात अक्टूबर 2021 को अजित पवार और उनके परिवार से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी. अजित पर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है. आईटी ने सतारा की एक चीनी मिल, दिल्ली के एक फ्लैट और गोवा में एक रिसॉर्ट सहित कई सपंत्तियों को जब्त किया था. मामले की जांच की गई तो पता चला कि पवार के नाम पर एक भी संपत्ति पंजीकृत नहीं है.  

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आयकर विभाग पेश नहीं कर पाया सबूत

पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण ने आरोपों को खारिज कर दिया. न्यायाधिकरण ने कहा कि आयकर विभाग पवार परिवार और बेनामी संपत्तियों के बीच किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित नहीं कर पाया.  न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि पवार और उनके परिवार ने बेनामी संपत्तियां हासिल करने के लिए धन हस्तांतरित किया है.

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वकील ने कहा- पवार परिवार ने कुछ गलत नहीं किया

अजित और उनके परिवार की ओर से केस लड़ रहे वकील प्रशांत पाटिल ने न्यायाधिकरण में कहा कि आरोपों का कोई कानूनी आधार नहीं है. पवार परिवार ने कुछ गलत नहीं किया है. उन्होंने बताया कि इन संपत्तियों के लिए लेन-देन बैंक सहित अन्य वैध प्रणाली से किया गया है. रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी नहीं है.

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