महाराष्ट्र के इस जिले में एक दिन में सामने आए कुत्तों के काटने के 67 मामले, दहशत में आए लोग

Maharashtra News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक दिन में आवारा कुत्तों के काटने के 67 मामले सामने आए हैं. जिससे स्थानीय लोगों में दहशत पैदा हो गई है. इस बारे में अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि ठाणे जिले के कल्याण और डोंबिवली इलाके में एक दिन में कुत्तों के काटने के 67 मामले दर्ज किए गए हैं. स्थानीय नगर निकाय की स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला ने मीडिया को बताया कि ये मामले शनिवार को सामने आए हैं. कुत्तों के काटने की संख्या में अचानक हुई वृद्धि के चलते पीड़ितों के इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में भीड़ उमड़ने लगी है.

हर महीने हो रहा एक हजार से ज्यादा कुत्तों का टीकाकरण

कुत्तों के काटने के ये सभी मामले मुख्य रूप से कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) की सीमा में आवारा कुत्तों के आतंक के कारण हुईं. अधिकारी ने बताया कि सभी मरीजों को एंटी-रेबीज टीके सहित उचित उपचार दिया गया है. डॉ. शुक्ला ने बताया कि केडीएमसी आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से नसबंदी अभियान चला रहा है. उन्होंने बताया कि, "हर महीने 1,000 से 1,100 कुत्तों का टीकाकरण किया जाता है. निगम ने एंटी-रेबीज उपचार की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है. आने वाले दिनों में, हमारे संचालन को मजबूत करने के लिए एक और समर्पित डॉग सेंटर की योजना है."

स्थानीय लोगों में  फैली दहशत

कुत्तों के काटने के मामले में हो रही बढ़ोतरी से स्थानील लोगों में दहशत फैल गई है. जिसके चलते लोगों ने जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपायों की मांग की है. लोगों का कहना है कि नगर निगम जल्द से जल्द आवारा कुत्तों से लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दे.

अगस्त में आवारा कुत्तों लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला

अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और आश्रय स्थरों पर आदेश दिया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद देशभर में डॉग लवर्स और पशु प्रेमियों ने नाराजगी जताई. इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई गईं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने पहले के आदेश को पलट दिया और अपना संशोधित आदेश सुनाया. जिसके तहत कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने का आदेश दिया. उसके बाद उन्हें उनके मूल इलाकों में छोड़ने का आदेश दिया.

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