मध्य प्रदेश सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका, केंद्र सरकार ने रोकी 6 हजार 500 करोड़ की राशि

भोपाल:

आर्थिक तंगी से जूझ रही मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है. केंद्र सरकार ने राज्य को दी जाने वाली 6 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि को रोक दिया है. वित्त विभाग के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, केंद्रीय योजनाओं के तहत मिलने वाले राज्य के 6 हजार 500 करोड़ रुपये मोदी सरकार ने नहीं दिए हैं. 35 से अधिक योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार ने अटका दिया है.

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इन योजनाओं का पैसा अटका(मीडिया रिपोर्ट्स)

• ग्रामीण विकास- 2601 करोड़ रुपये
• हाउसिंग फॉर ऑल स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन- 2600 करोड़ रुपये
• कृषि विकास विभाग- 268 करोड़ रुपये
• कृषि विकास योजना- 31 करोड़ रुपये
• ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर अनुदान- 61 करोड़ रुपये
• सब मिशन ऑन सीड और हार्वेस्टिंग मैटेरियल- 42 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय खाद्य मिशन- 133 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन- 453 करोड़ रुपये
• केंद्रीय सड़क निधि- 332 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा- 20 करोड़ रुपये
• सर्व शिक्षा अभियान- 262 करोड़ रुपये
• आईटीडीपी, मॉडा पॉकेट में स्थानीय विकास- 80 करोड़ रुपये
• महाविद्यालय छात्रवृत्रि- 16 करोड़ रुपये
• आदिवासी उपयोजना में विकास कार्य- 10 करोड़ रुपये
• आदिम जाति कल्याम- 106 करोड़ रुपये
• ग्रामीण जलप्रदाय योजना- 40 करोड़ रुपये
• महिला बाल विकास- 148 करोड़ रुपये
• पीएम आवास योजना- 764 करोड़ रुपये
• निर्मल भारत अभियान- 931 करोड़ रुपये
• कृषि सिंचाई योजना- 9 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- 240 करोड़ रुपये
• मनरेगा- 41 करोड़ रुपये
• मिड-डे-मील कार्यक्रम- 98 करोड़ रुपये
• पीएम ग्राम सड़क योजना- 429 करोड़ रुपये

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वहीं मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी सांसदों को ईमेल कर इस राशि को रिलीज कराने की मांग की है. मंत्रियों ने ईमेल में लिखा है कि 35 से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं का पैसा अटका, इससे MP का विकास प्रभावित हो रहा. बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य प्रदेश के हक का पैसा दिलवाएं. कांग्रेस ने राज्य के सभी 28 सांसदों को यह ईमेल भेजा है.

इस पूरे प्रकरण पर मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि जिस समय केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी और गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे. उस दौरान कभी भी उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाता था, लेकिन अब केंद्र सरकार प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. पीसी शर्मा ने कहा की जनता से जुड़े हुए कार्यों को एक बड़ा झटका लगेगा, अगर यह राशि रिलीज नहीं की गई तो.

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