युवाओं से नहीं मिले सीएम कमलनाथ तो पूर्व सीएम शिवराज ने की मुलाकात
मध्य प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना से वंचित होने पर युवाओं ने राजधानी में डेरा डाला है. युवा उज्जैन, रतलाम और भोपाल के आलग-अलग इलाकों से आए थे. सीएम कमलनाथ से मुलाकात न होने पर उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की.
भोपाल:
मध्य प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना से वंचित होने पर युवाओं ने राजधानी में डेरा डाला है. युवा उज्जैन, रतलाम और भोपाल के आलग-अलग इलाकों से आए थे. सीएम कमलनाथ से मुलाकात न होने पर उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. जहां युवाओं ने आरोप लगाया कि उनके पास मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने का अपॉइमेंट था.
लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई. जब युवाओं ने कहा कि वह किसी अधिकारी या उनके सीएम के असिस्टेंट से बात करना चाहेंगे तो पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ बदसलूकी की. युवाओं के मुलाकात का वीडियो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है.
आज मेरे पास रतलाम व उज्जैन के वे बेटे-बेटी आए जिन्होंने कमलनाथ सरकार की युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत नगर निगम में 100 दिन काम किया, बाद में इन्हें स्थायी करने की जगह निकाल दिया गया है। सरकार बनने के बाद यह कहा गया था कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। pic.twitter.com/SQUIFegFML
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 9, 2019
उन्होंने लिखा कि आज मेरे पास रतलाम व उज्जैन के वे बेटे-बेटी आए जिन्होंने कमलनाथ सरकार की युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत नगर निगम में 100 दिन काम किया, बाद में इन्हें स्थायी करने की जगह निकाल दिया गया है. सरकार बनने के बाद यह कहा गया था कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा.
जब ये बच्चे मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, तो इन्हें समय तो नहीं दिया गया लेकिन घेर कर बद्तमीज़ी और झूमाझटकी की गई।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 9, 2019
कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार नें ही इन्हें रोज़गार उपलब्ध कराने की योजना बनाई, फिर यह अन्याय क्यों?
मेरी मांग है कि इन्हें शीघ्र ही स्थायी किया जाए! pic.twitter.com/otqW3BgMVH
जब ये बच्चे मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, तो इन्हें समय तो नहीं दिया गया लेकिन घेर कर बद्तमीज़ी और झूमाझटकी की गई. कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार नें ही इन्हें रोज़गार उपलब्ध कराने की योजना बनाई, फिर यह अन्याय क्यों? मेरी मांग है कि इन्हें शीघ्र ही स्थायी किया जाए!
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