शिवराज ने मंत्रियों से वन टू वन चर्चा कर दिया विकास का मंत्र

भोपाल:

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण शिवराज कैबिनेट की चल रही वर्चुअल बैठकों का दौर मंगलवार को खत्म हो गया और भाजपा के सत्ता में आने के बाद पहली बैठक राजधानी के मंत्रालय से बाहर राजधानी के करीब स्थित कोलार जलाशय के विश्राम गृह में हुई. साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा की. आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री चौहान ने विश्राम गृह में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ प्रदेश के विकास, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के त्वरित क्रियान्वयन, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सुशासन, जनकल्याण आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की.

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोलार जलाशय क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है तथा पर्यटकों को सहज ही आकर्षित करता है. पर्यटन की दृष्टि से कोलार जलाशय क्षेत्र का हनुवंतिया की तरह ही विकास किया जाएगा. मुख्यमंत्री चौहान ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में विभिन्न माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है. हाल ही में लाया गया धर्म स्वातंय अध्यादेश बेटियों के लिए वरदान साबित होगा. पत्थरबाजी के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही के लिए सरकार शीघ्र ही नया कानून लाएगी.

मुख्यमंत्री चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से चर्चा के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों के नाम हमारे महापुरुषों के नाम पर होने चाहिए. वहीं, वन मंत्री विजय शाह ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश के वन अन्य राज्यों को शुद्ध वायु तथा ऑक्सीजन देते हैं. हाल ही में अंडमान निकोबार सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पेड़ लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं. हमारे राष्ट्रीय उद्यानों में अब दोगुना पर्यटक 'बफर में सफर' का आनंद ले रहे हैं. पेंच, बांधवगढ़ व सतपुड़ा नेशनल पार्क में 'नाइट सफारी' चालू हो गई है.

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री चौहान को चर्चा के दौरान बताया कि भोपाल में एक उच्चस्तरीय गैस त्रासदी स्मारक बनाए जाने की योजना है. कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि किसानों को अब एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के साथ ही एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) की भी सुविधा प्राप्त होगी. उन्होंने कहा, 'विभाग द्वारा मॉडल मंडी एक्ट के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है. किसानों को कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी दी जा रही है. हम वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करेंगे.'

मुख्यमंत्री चौहान ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से चर्चा के दौरान कहा कि पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के संबंध में कार्यवाही की जाए. भविष्य में अवैध कॉलोनी निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की जाए. इस संबंध में कड़ा कानून भी बनाया जाए. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पी.एम. स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है तथा पांच लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा. नगरीय क्षेत्रों में संपत्ति कर का निर्धारण कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार किया जाएगा. राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री ने एक-एक कर चर्चा की और उनके विभाग की येाजनाओं की स्थिति को जाना साथ ही आवश्यक निर्देश दिए.