अगर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते हो गए हैं परेशान तो यह खबर जरूर पढ़ लें

नागरिकों को अब अपने नगरीय निकाय से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे.

नागरिकों को अब अपने नगरीय निकाय से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे.

author-image
Dalchand Kumar
New Update
अगर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते हो गए हैं परेशान तो यह खबर जरूर पढ़ लें

दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते हो गए हैं परेशान तो यह खबर जरूर पढ़ें

मध्य प्रदेश में नागरिकों को अब अपने नगरीय निकाय से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अब उनकी समस्याओं का मुहल्ले में ही निपटारा हो जाएगा. इसके लिए दो अक्टूबर गांधी जयंती से 'शहर सरकार-आपके द्वार' अभियान शुरू किया जा रहा है.

Advertisment

यह भी पढ़ेंः NHM Recruitment 2019: नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश में निकली ढेरों नौकरी, आज ही करें अप्लाई

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया, 'अभियान में ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. नगरीय निकायों में नागरिकों की समस्याओं का निराकरण अब उनके मुहल्ले में ही होगा. राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए गांधी जयंती से 'शहर सरकार-आपके द्वार' अभियान शुरू किया जा रहा है. यह अभियान 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा.'

यह भी पढ़ेंः मध्य प्रदेश उपचुनावः झाबुआ सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का एलान किया, यहां देखें नाम

उन्होंने कहा, 'सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण का सत्यापन भी किया जाएगा. नागरिकों को ऑनलाइन भवन अनुज्ञा से संबंधित आटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम की जानकारी दी जाएगी. सूखे एवं गीले कचरे का घर पर पृथक्कीकरण शुरू कराया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके आवास पूर्ण हो गए हैं, उनको गृह प्रवेश कराया जाएगा. अभियान के दौरान पात्र हितग्राहियों को आवासीय पट्टे दिए जाएंगे. पूरे हुए निर्माण कार्यो का लोकार्पण और प्रस्तावित निर्माण कार्यो का भूमि-पूजन भी किया जाएगा.'

यह भी पढ़ेंः उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में घोटाले के मामले में FIR दर्ज

उन्होंने आगे बताया कि 22 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में वाटर हार्वेस्टिंग, युवा स्वाभिमान, पॉलीथिन मुक्ति, बेसहारा गोवंश का संरक्षण आदि विषयों पर शोध किया जाएगा. इस दौरान आयोजित शिविरों में विभिन्न विषयों पर जानकारी देने के लिए स्वयंसेवकों का भी चयन किया गया है. राज्य स्तर पर प्रतिदिन अपर आयुक्त ई-नगरपालिका द्वारा अभियान की समीक्षा की जाएगी. इसकी पूरी रिपोर्ट प्रतिदिन प्रमुख सचिव (नगरीय विकास एवं आवास) और आयुक्त (नगरीय प्रशासन एवं विकास) को दी जाएगी.

Source : आईएएनएस

madhya-pradesh Today news
      
Advertisment