मंदसौर में मरीजों को मिल रही निशुल्क एंबुलेंस सेवा

कोरोना महामारी के गहराए संकट के बीच जरूरतमंदों की मदद करने वालों की कमी नहीं है, हर कोई अपने सामथ्र्य के मुताबिक पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहा है. मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में निशुल्क एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है, जो मरीजों को राज्य के अन्य हिस्सों से लेकर राजस्थान तक ले जाने में मददगार होगी. मंदसौर जिले के गरौठ क्षेत्र का भानपुरा राजस्थान की सीमा पर स्थित है. यहां से झालावाड़ महज 60 किलो मीटर दूर है तो मंदसौर जिला मुख्यालय 135 किलोमीटर. मौजूदा हालात में कोरोना के संकट में मरीजों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है. आम लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, इस मकसद से स्व.डॉ.आर.एम. सोजतिया फाउंडेशन भानपुरा ने सर्वसुविधा युक्त निशुल्क एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की है.

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पूर्व मंत्री सुभाष कुमार सोजतिया ने बताया है कि "हमारे पारिवारिक ट्रस्ट ने यह एंबुलेंस सेवा शुरू की है. इस एंबुलेंस के जरिए मरीजों को नजदीकी जिला झालावाड़ और मंदसौर तक जाना आसान हो जाएगा और उन्हंे समय पर बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सकेगी. इस एंबुलेंस में मरीज की सहायता के लिए एक फार्मासिस्ट एवं अन्य चिकित्स्कीय उपकरणों की व्यवस्था भी संस्थान द्वारा की जा रही है. यह एंबुलेंस हाईटेक और ऑक्सीजन युक्त है."

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ज्ञात हो कि स्व. डॉ.आर.एम. सोजतिया फाउंडेशन द्वारा कोरोना की पहली लहर में जरूरतमंदों को राशन निशुल्क बांटा गया था. अब फाउंडेशन ने एंबुलेंस सेवा शुरू की है. इस एंबुलेंस को रविवार को विधिवत पूजा-अर्चना के साथ जनता के लिए समर्पित कर दिया गया.

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खंडवा के कलेक्टर सरकार से बड़े, जनसंपर्क अधिकारी का किया तबादला

मध्य प्रदेश में नौकरशाहों की मनमर्जी के किस्से रोज सामने आ रहे हैं. कहीं कोरोना के संक्रमण को रोकने के नाम पर आमजन को परेशान किया जा रहा है तो दूसरी ओर सरकार से बड़े हो गए हैं कलेक्टर. खंडवा में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां के कलेक्टर अमन द्विवेदी ने जिला जनसंपर्क अधिकारी ही तबादला कर मुख्यालय के लिए रिलीव कर दिया है. मामला बीते रोज का है, जब खंडवा के जिला जनसंपर्क अधिकारी बृजेंद्र शर्मा का तबादला आदेश कलेक्टर कार्यालय से जारी कर दिया गया. यह आदेश अपर कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी किया गया है और जनसंपर्क अधिकारी का काम संयुक्त कलेक्टर प्रमोद पांडेय को सौंपा गया है. साथ ही बृजेंद्र शर्मा को जनसंपर्क मुख्यालय भोपाल के लिए भार मुक्त कर दिया गया है.

राज्य में जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है. कलेक्टर के इस फैसले को शासन के अधिकारों पर अतिक्रमण माना जा रहा है. जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खांडे का कहना है कि तबादले का अधिकार शासन को है, कलेक्टर को नहीं.