दिवाली से पहले महिलाओं को रजिस्ट्री कराने में बड़ा तोहफा देगी कमलनाथ सरकार, जानिए क्या होगा फायदा

भोपाल:

भोपालः अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले शुल्क को लेकर अगर आप चिंतित है तो मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की कमलनाथ सरकार दिवाली से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा (Diwali Gift) देने वाली है. कमलनाथ सरकार (CM Kamalnath) ने प्रॉपर्टी में महिलाओं को हिस्सेदार बनाने पर उन्हें रजिस्ट्री शुल्क में भारी छूट देने का निर्णय लिया है. इसके तहत महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनाने पर पुरुषों को भारी छूट दी जाएगी. महिलाओं को प्रोपर्टी में पार्टनर बनाने वालों को रजिस्ट्री के लिए शुल्क के रूप में सिर्फ 1100 रुपये देने पड़ेंगे. इस फैसले को लागू कराने के लिए प्रदेश सरकार अचल संपत्ति के सह स्वामित्व विलेख के खर्च में संशोधन करेगी.

रजिस्ट्री में अभी होता है भारी खर्च
मध्य प्रदेश में अभी रजिस्ट्री शुल्क 5.3 फीसद है. यानि किसी भी प्रोपर्टी की रिजस्ट्री कराने के लिए उसकी सपकारी कीमत का 5.3 फीसद रजिस्ट्री शुल्क के रूप में देना पड़ता है. अब सरकार इस शुल्क को शून्य करने जा रही है. प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह का कहना है कि इस फैसले को लागू कराने के लिए लेकर मंत्रिमंडल में भी चर्चा होगी. इस फैसले से महिलाओं को सीधे तौर पर फायदा होगा. मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को 50 प्रतिशत तक अधिकार देने की तैयारी में है.

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सिर्फ 1100 रुपये में होगी रजिस्ट्री
महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर प्रदेश सरकार भारी छूट देने का जा रही हैं. परिवार के पुरुष सदस्य अगर अपनी पत्नी, बेटी या बहू को अचल संपत्ति में हिस्सेदार बनाते हैं तो उन्हें रजिस्ट्री में फायदा दिया जाएगा. इस फैसले के लागू होने के बाद महिला के नाम पर रजिस्ट्री महज 1100 रुपए में होगी. गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से वादा किया था कि इस फैसले को सत्ता में आने के बाद लागू कराया जाएगा. अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिवाली से पहले महिलाओं को यह तोहफा दिया जाएगा.

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बीजेपी का तंज, कहा ज्यादातर योजनाएं बंद कर रही कांग्रेस
प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुई कहा कि इस फैसले से महिलाओं को भला नहीं होने वाला है. भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए चलने वाली विकास योजनाओं को लगातार बंद करती जा रही है. इस फैसले का असर कुछ ही महिलाओं पर पड़ेगा जबकि पहले से चल रही कई योजनाओं को बंद कर कांग्रेस सरकार ने आधी आबादी के साथ अन्याय किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन स्वसहायता समूह से महिलाओं को सबसे अधिक फायदा होता था उसे सरकार ने बंद कर दिया. गर्भवतियों को 16 हजार रुपए देने की योजना भी बंद कर दी. पहले से चल रही योजनाओं को बंद कर सरकार नई योजनाएं ला रही है जिससे कुछ ही महिलाओं को लाभ मिलेगा. प्रदेश सरकार महिलाओं को फायदा देने के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है.

Highlights

• दिवाली से पहले महिलाओं को तोहफा देगी कमलनाथ सरकार
• महिलाओं को प्रोपर्टी में पार्टनर बनाने पर रजिस्ट्री में मिलेगी छूट
• सिर्फ 1100 रुपये में होगी महिलाओं के नाम रजिस्ट्री