मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने राज्य सरकार के वर्ष 2017-18 के बजट को फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में किसानों, महिलाओं और गरीबों की उपेक्षा की गई है।
इससे पहले राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया था। जिसके बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने कहा कि बजट महज फर्जी आंकड़ों की बाजीगरी और जनविरोधी है। इस बजट में महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बुनियादी नागरिक सुविधाओं का बजट में पूरी तरह मजाक उड़ाया गया है, वहीं वित्तीय कुप्रबंधन के चलते आमजन, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, किसानों, महिलाओं, नौजवानों और छात्र-छात्राओं के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं दी गई है।
अरुण यादव ने कहा कि इस बजट के माध्यम से आमजनों को उम्मीद थी कि डीजल-पेट्रोल के दाम कम होंगे, क्योंकि समूचे देश में सिर्फ मध्यप्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद महंगा बेचा जाता है।
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सरकार द्वारा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि बजट में सातवें वेतन आयोग को लागू किए जाने की बात तो कही गई है लेकिन छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की कमियों को दूर नहीं किया गया है।
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Source : News Nation Bureau