MP Budget 2025: बजट में युवाओं के लिए खुला पिटारा, 3 लाख नौकरियों समेत किए ये खास ऐलान

MP Budget 2025: मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश किया. इसमें युवाओं और छात्रों का खास ध्यान रखा गया. चलिए जानते हैं कि मोहन यादव सरकार का ये बजट रोजगार के लिए कितना खास रहा.

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Yashodhan.Sharma
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MP Budget 2025 for youth

MP Budget 2025 for youth special Photograph: (news nation)

MP News: मध्य प्रदेश में बुधवार 12 मार्च को विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया. इसमें महिला, युवा, जनजातीय सहित हर वर्ग पर फोकस किया गया. सदन में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025-26 को उ‌द्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सभी संसाधनों का सरकार सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है और इसका असर भी जल्द साफ दिखाई देने वाला है. राज्य के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी. चलिए जानते हैं युवाओं के लिए कितना है खास है ये बजट.

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ऐसे संभव होगा रोजगार

वित्त मंत्री ने रोजगार को लेकर कहा कि प्रदेश में संभावना है कि 3 लाख से ज्यादा नई नौकरियों का सृजन होगा. इसके लिए यहां प्रदेश में पूर्व से स्थापित औ‌द्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त 14 हज़ार 500 एकड़ भूमि पर 39 नये औ‌द्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है. इतना ही नहीं यहां 'डेस्टिनेशन- मध्यप्रदेश निवेश' ड्राइव के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 3 लाख 74 हज़ार 834 करोड़ 4056 रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.

इसके अलावा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की जाएगी. वहीं संबल योजना के तहत 700 करोड़ रुपए का बजट रखा जाएगा. साथ ही विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएंगी. 

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क्या है विवेकानंद युवा शक्ति मिशन

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा-शक्ति मिशन शुरू किया गया है. इसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं की विशिष्ट क्षमताओं का संवर्धन तथा दक्षता उन्नयन किया जायेगा. यह मिशन राज्य सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है. इसके अलावा प्रदेश में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोला जाएगा. वहीं, अगले 5 साल में उद्योगों को करीब 30 हजार करोड़ रुपए के इंसेंटिव (प्रोत्साहन) दिए जाएंगे. आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है.

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