मोदी सरकार ने किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया, मप्र के खाद्य मंत्री ने लगाए आरोप

भोगनाडीह:

मध्यप्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने केन्द्र सरकार पर किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि तुर्की से प्याज का आयात तब किया गया, जब प्याज की घरेलू फसल बाजार में आने लगी. तोमर ने बुधवार को यहां पत्रकार वार्ता में एक सवाल के उत्तर में कहा कि केन्द्र ने तुर्की से प्याज का आयात ऐसे समय किया है, जब प्याज की घरेलू फसल स्थानिय मंडियों में आने लगी है. वह हमारे किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. अब केन्द्र हम पर तुर्की से आयातित प्याज खरीदने के लिये दबाव डाल रहा है.

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तोमर ने कहा कि केन्द्र में यूपीए सरकार के दौरान जब प्याज की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम थी, तब नरेन्द्र मोदी कहते थे कि केन्द्र ने गरीबों से रोटी छीन ली है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण प्याज के दाम इस बार बढ़कर 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए. ऐसी स्थिति में हमने प्रदेश में प्याज की कीमत को नियंत्रित किया है.

उधर, मध्य प्रदेश सरकार अकेले रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों के लिये शासकीय राशन की दुकान से किराना सामान उनके घर तक पहुंचाने की योजना बना रही है. प्रदेश में यह सुविधा 75 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे बुजुर्ग नागरिकों को दी जायेगी जो बिना की व्यस्क सदस्य के साथ घर में अकेले रहते हैं. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्यूम्न सिंह तोमर ने कहा कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की राशन की दुकानों से 75 वर्ष से अधिक आयु के घर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों को किराना सामान उनके घर पर देने की योजना बना रहे हैं.

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तोमर ने कहा कि इसके अलावा बुजुर्ग नागरिक राशन की दुकान से अपना किराना लेने के लिये परिवार के किसी सदस्य को नामित भी कर सकते हैं. खाद्ध मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 83 लाख पीडीएस लाभार्थियों के राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा गया है. कांग्रेस ने दिसंबर 2019 में जब प्रदेश की सत्ता संभाली थी तब यह संख्या 18 लाख थी. तोमर ने कहा कि एम राशन मित्र ऐप के लिये लाभार्थियों के सत्यापान का काम चल रहा है.इसके तहत प्रदेश के कुल 1.18 करोड़ पीडीएस लाभार्थियों में से 37 प्रतिशत का सत्यापन किया जा चुका है.

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 18.50 लाख से अधिक परिवारों को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जा चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में 16 लाख लोग अब भी इस योजना के तहत गैस कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश में इस योजना को रोक दिया है.