Madhya Pradesh: छिंदवाड़ा में चुनाव के लिये तय हुये शराब के रेट

नगरीय निकाय चुनाव में छिंदवाड़ा में सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा एक विवादास्पद पत्रक जारी किया गया है. छिंदवाड़ा में सहायक आबकारी आयुक्त माधुसिंह भयड़िया ने निर्वाचन व्यय को लेकर शराब की दरें तय करने का पत्रक जारी कर दिया है. सहायक आबकारी आयुक्त को निर्वाचन व्यय के लिये दरों की जानकारी उपलब्ध कराने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां से पत्र आया.इस मामले में अब कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयुक्त केा शिकायत कर दी है.कांग्रेस का कहना है कि निर्वाचन व्यय के लिये शराब के रेट तय करना आपत्तिजनक है. चुनाव खर्च में किसी भी उम्मीदवार द्वारा शराब का भुगतान नहीं दर्शाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : अब महंगा स्टांप शुल्क देने का झंझट हुआ खत्म, सिर्फ 5000 रुपए में कराएं रजिस्ट्री

उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं केा शराब पिलाना भी विधिसम्मत नहीं है ऐसे में इसकी दरें तय करना गलत है।कांग्रेस ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि शराब की दरों का पत्रक जारी होने के बाद मतदाताओ के द्वारा प्रत्याशियों से शराब की मांग की जा रही है. कांग्रेस महामंत्री जेपी धनोपिया ने राज्य निर्वाचन आयुक्त केा सहायक आबकारी आयुक्त का आदेश निरस्त करने और उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले ही कहा है कि जो भी गांव नशामुक्त होगा उसे विकास कार्यों के लिये 2 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा.ऐसे में चुनाव में व्यय केा लेकर शराब की दरें तय करने ने नये विवाद को जन्म दे दिया है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर तो इस बारे में नहीं बोल रहे हैं लेकिन इस प्रकार के पत्रक केा गलत ठहरा रहे हैं.राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस बारे में कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गयी है.आयोग ने नोडल अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है.आयोग के अनुसार एक निर्देश भी सभी कलेक्टर्स केा भेजा जा है कि इस प्रकार के किसी प्रावधान संबंधी आदेश जारी न करें.आयोग ने छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त के पत्रक केा भी निरस्त करने कलेक्टर को कहा है.

HIGHLIGHTS

• कांग्रेस ने की राज्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत
• आयोग ने आबकारी विभाग का पत्रक निरस्त करने कलेक्टर केा दिये निर्देश