मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार (Shivraj Singh Chouhan) की भावांतर भुगतान योजना को बंद करने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है. मंगलवार को ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal nath) ने इसे बंद करने की अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कह दिया कि भावांतर भुगतान योजना में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाएगा. सीएम ने कहा कि इस योजना की बहुत आलोचना हुई थी, लिहाजा सरकार अब किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के फार्मूले पर काम कर रही है.
सरकार के सूत्रों के मुताबिक किसानों को फ्लेट रेट पर प्रति क्विंटल राशि दी जाएगी. इसमें लहसुन पर 800 रुपए, प्याज पर 400 रुपए एवं सोयाबीन व मक्का पर 500-500 रुपए प्रति क्विंटल फ्लैट भावांतर की राशि दी जाएगी. इसका आकलन प्रति हेक्टेयर में होने वाली औसत प्रति क्विंटल फसल उत्पादन के आधार पर होगा. सरकार इस स्कीम का नाम भी बदल सकती है. अब इसका नाम किसान समृद्धि योजना अथवा फ्लैट भावांतर योजना नाम रखा जा सकता है. आगामी दिनों में इस योजना में अन्य फसलें भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.
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वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज माफी को लेकर भरवाये जा रहे फार्म पर Tweet कर कमलनाथ सरकार को आड़ेहाथ लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास कर्ज माफी के अंतर्गत आने वाले सभी किसानों का रिकॉर्ड है. इधर-उधर की बात करने की बजाए सरकार को किसानों के बैंक खातों में सीधा कर्ज माफी की रकम डालनी चाहिए और प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए. यह एक छलावा है और ज़्यादा चलने वाला नहीं है.
Source : News Nation Bureau
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