मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने नसबंधी से जुड़े अपने एक आदेश का विरोध होने के बाद से अपने फरमान को वापस ले लिया है. मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने यह जानकारी दी. बता दें यहां प्रदेश सरकार ने नसबंदी को लेकर स्वास्थय कर्मचारियों को टारगेट दिया था. आदेश के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों के लिए हर महीने 5 से 10 पुरुषों के नसंबदी ऑपरेशन करवाना अनिवार्य कर दिया था. बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों को नो-वर्क, नो-पे के आधार पर वेतन नहीं दिया जाएगा का फरमान था.
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क्या कहना था कर्मचारियों का
प्रदेश सरकार द्वारा टारगेट मिलने पर कर्मचारियों का कहना है कि वह प्रत्येक जिले में घर-घर जाकर परिवार नियोजन का जागरुकता अभियान तो चला सकते हैं लेकिन लोगों की जबरन नसबंदी नहीं करा सकते. वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश जिलों में फर्टिलिटी रेट 3 है, सरकार ने इसे 2.1 करने का लक्ष्य रखा है.
गौरतलब है कि अब सरकार के इस फैसले का विरोध होने पर अपने आदेश को वापस ले लिया है.
Source : News State