आर्थिक तंगी की मार झेल रही MP सरकार लेगी 2 हजार करोड़ का कर्ज!

आर्थिक तंगी की मार झेल रही मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है. इस बार कमलनाथ सरकार 2 हजार करोड़ तक का भारी भरकम कर्ज लेने जा रही है.

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Dalchand Kumar
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आर्थिक तंगी की मार झेल रही MP सरकार लेगी 2 हजार करोड़ का कर्ज!

मुख्यमंत्री कमलनाथ (फाइल फोटो)

आर्थिक तंगी की मार झेल रही मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है. इस बार कमलनाथ सरकार 2 हजार करोड़ तक का भारी भरकम कर्ज लेने जा रही है. 3 सितंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के जरिए ये कर्ज लिया जाएगा. सूत्रों की मानें तो किसानों की दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी का वादा पूरा करने और विकास योजनाओं के लिए बजट की जरूरत के चलते सरकार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है. इसी कारण सरकार को बाजार से कर्ज पर कर्ज लेना पड़ रहा है.

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15 साल तक राज्य की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी को मात देकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है. मगर प्रदेश के बिगड़ते आर्थिक हालातों से कांग्रेस सरकार परेशानी में पड़ती जा रही है. बता दें कि प्रदेश सरकार जनवरी से लेकर अगस्त तक 12 हजार 600 करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही ले चुकी है. जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है. इस बार सरकार 2 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बाजार से लेगी.

जनवरी से अगस्त तक कर्ज के आंकड़े

  • 11 जनवरी- 1 हजार करोड़ रुपये
  • 1 फरवरी- 1 हजार करोड़ रुपए
  • 8 फरवरी- 1 हजार करोड़ रुपये
  • 22 फरवरी- 1 हजार करोड़ रुपये
  • 28 फरवरी -1 हजार करोड़ रुपये
  • 8 मार्च- 1 हजार करोड़ रुपये
  • 25 मार्च- 600 करोड़ रुपये
  • 5 अप्रैल- 500 करोड़ रुपये
  • 30 अप्रैल- 500 करोड़ रुपये
  • 3 मई- 1 हजार करोड़ रुपये
  • 30 मई- 1 हजार करोड़ रुपये
  • 7 जून- 1 हजार करोड़ रुपये
  • 5 जुलाई- 1 हजार करोड़ रुपये
  • 6 अगस्त- 1 हजार करोड़ रुपये

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गौरतलब है कि आर्थिक तंगी से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार को पहले ही केंद्र सरकार ने बड़ा झटका मिल चुका है. केंद्र सरकार ने राज्य को दी जाने वाली 6 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि रोक दी है. वित्त विभाग के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, केंद्रीय योजनाओं के तहत राज्य सरकार को 6 हजार 500 करोड़ रुपये मिलने थे, मगर मोदी सरकार ने इन पैसों को अटका रखा है. हालांकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी सांसदों को ईमेल कर इस राशि को रिलीज कराने की मांग की है.

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