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प्रधानमंत्री मोदी से मिले CM शिवराज सिंह, राज्य में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन पर की चर्चा

कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

Updated on: 16 Jun 2021, 03:06 PM

highlights

  • प्रधानमंत्री मोदी से मिले CM शिवराज
  • कोरोना की स्थिति से कराया अवगत
  • MP में वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा

नई दिल्ली/भोपाल:

कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन और कोरोना की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया. इस दौरान तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों पर भी चर्चा की गई. मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना अब कंट्रोल है. फिलहाल संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारी की जा रही है.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि तीसरी लहर को लेकर तैयारी के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा हुई. उन्हें मध्यप्रदेश में कोविड की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया. कोरोना नियंत्रण को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी भी दी. शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना के चलते राज्य को जो नुकसान हुआ, इसको लेकर भी चर्चा हुई. किसानों के संदर्भ में पीएम मोदी से चर्चा हुई. मूंग की खरीद को लेकर चर्चा हुई और अनुमति मिल गई है.

उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन लेकर भी पीएम मोदी से चर्चा हुई है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर जनजागरण चलाएंगे. 21 जून को मैं और कैबिनेट में मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के प्रकाश में और तेजी से कार्यों को आगे बढ़ा पाऊंगा. उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया कि केंद्र सरकार ने टीकाकरण अपने हाथ में लिया. शिवराज ने कहा कि राज्य टीकाकरण ठीक से नहीं कर पा रहे थे. 

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि कोरोना संकट के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति डगमगाई है, पिछले साल राज्यों को GDP के 5.5 फीसदी तक ऋण लेने की छूट थी, इस साल ये घटकर 4.5 फीसदी हुआ है. मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि अधोसंरचना के विकास के काम ना रूकें इसलिए राज्य फिर से GDP का 5.5 फीसदी ऋण ले पाएं.